नागपूर : २०१६ मधील गडचिरोली जाळपोळ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीत आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी स्वतःला सुनावणीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा अर्ज न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होता. यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनीही या प्रकरणातून स्वतःला दूर केले होते. यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू होते. आजच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनीही स्वतःला बाजूला घेतल्याने आता नव्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अॅड. गडलिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यावर त्यांना आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ते जून २०१८ पासून भीमा कोरेगाव प्रकरणातही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कडून युएपीए अंतर्गत कोठडीत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजगड खाणी परिसरात लोहखनिज वाहतूक करणाऱ्या ८० हून अधिक वाहनांना आग लावण्याच्या कथित कटात गडलिंग सहभागी असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी इतर आरोपींना वाहनांना आग लावण्याचे निर्देश दिल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान घडवून आणल्याचा दावा अभियोजनाने केला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर युएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
खटल्यात वारंवार विलंब
या प्रकरणातील खटल्याला होत असलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. “एखाद्या व्यक्तीला खटला न चालवता अनेक वर्षे अंडरट्रायल म्हणून कोठडीत ठेवणे योग्य आहे का?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. राज्य सरकारकडून न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते. खटल्यात होणाऱ्या विलंबाची कारणे, खटला पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत विचारणा केली होती. मागील सुनावणीत, संबंधित एनआयए न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्त आहे का, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करण्याचे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
तांत्रिक अडचणींना सामना
गडलिंग यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, या प्रकरणातील मुख्य पुरावे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील असून ते भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित आहेत; मात्र त्याच्या प्रती बचाव पक्षाला देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच, खटला कायमस्वरूपी सरकारी वकील नसताना सुरू असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. गडलिंग यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरीबाबत तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासनाला सुविधा सुधारण्याचे निर्देश दिले होते.
तरीही पाच सुनावण्यांमध्ये प्रणाली अयशस्वी ठरल्याचे गडलिंग यांच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा पर्याय सुचवला, जेणेकरून गडलिंग यांना आरोप निश्चितीपूर्वी पुराव्यांचा अभ्यास करता येईल. मात्र, हे साहित्य मोठ्या प्रमाणात असल्याने ते अल्पावधीत तपासणे शक्य नसल्याचे ग्रोव्हर यांनी नमूद केले.
