नागपूर : ऊर्जामंत्र्यांनी काही वर्षांपूर्वी कृषिपंपाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी देयकात ६६ टक्के सवलतीची योजना आणली. या थकबाकी वसुलीतील ६६ टक्के रक्कम त्याच जिल्ह्यातील विजेच्या पायाभूत सुविधेवर खर्च केले जात आहेत. परंतु विदर्भात कृषिपंपाची थकबाकी कमी असल्याने येथे पायाभूत सुविधेवर कमी रक्कम मिळत असून येथील वीज यंत्रणेला त्याचा फटका बसत आहे. महावितरणच्या ४४ लाख ५० हजार ८२८ शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर २०२० पर्यंत ४५ हजार ८०४ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. त्यात देयकावरील विलंब आकार व व्याजाच्या १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाखांच्या रकमेचा समावेश आहे. योजनेत सहभाग घेणाऱ्यांवरील विलंब आकार व व्याजाची रक्कम माफ होणार होती. सोबतच वीजदेयकांच्या दुरुस्तीमधून २६६ कोटी ६७ लाख रुपयांची रक्कम समायोजित झाल्याने सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकीची मूळ रक्कम ३० हजार ८२८ कोटी ७५ लाख रुपयांवर आली. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी चालू देयकासह मार्च २०२२ पर्यंत थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपये माफ होणार होते. महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय हद्दीतील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४,३२२ कोटी ७६ लाख, पुणे प्रादेशिक कार्यालयांतील शेतकऱ्यांना ४,००० कोटी ९३ लाख, कोकण कार्यालय हद्दीतील शेतकऱ्यांना ४,६०० कोटी ४ लाख, नागपूर कार्यालयातील शेतकऱ्यांना २,९९६ कोटी ८० लाख रुपयांचाच भरणा करायचा आहे. विदर्भाचे सर्व जिल्हे येणाऱ्या नागपूर कार्यालयात कृषीपंपाची संख्या कमी असल्याने थकबाकीही सर्वात कमी आहे. त्यामुळे येथे कमी वसुली होत असल्याने येथील पायाभूत सुविधांसाठी कमी रक्कम मिळणार आहे. याबाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. १९.५८ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग महावितरणच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या योजनेत राज्यातील १९ लाख ५८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेत २,०६३ कोटी ४३ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. प्रत्येक शेतकरी हा सगळय़ांसाठी सारखाच आहे. परंतु विदर्भात कृषिपंपावरील थकबाकी कमी असल्याने योजनेतून वसूल होणाऱ्या रकमेतील कमी रक्कम मिळून येथील पायाभूत सुविधा सक्षम होण्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे येथे शासनाने भरीव रक्कम देण्याची गरज आहे. - सुधीर मुनगंटीवार, माजी अर्थमंत्री. शेतकऱ्यांसाठीच्या थकबाकीमुक्त योजनेला चांगला प्रतिसाद असून राज्यातील शिल्लक शेतकऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेण्याची गरज आहे. या योजनेत विदर्भ वा इतर भागावर अन्यायाचा प्रश्नच नसून सगळय़ांना महावितरणने समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. वसुलीच्या रकमेतून वीज यंत्रणाही निश्चित सक्षम होईल. - अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.
