नागपूर : केंद्र सरकारच्या ‘उड्डाण योजना’अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ६६३ हवाई मार्गांपैकी तब्बल ३२७ मार्गांवर विमानसेवा बंद झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनुदानाची मुदत संपल्यानंतर विमान कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, सरकारने आता सुधारित योजना लागू केली आहे.
अनुदान संपताच कंपन्यांचा माघार
२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या ‘उड्डाण योजना’कडून देशातील दुर्गम व मध्यम शहरांना स्वस्त आणि सुलभ हवाई सेवा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक अनुदानामुळे विमान कंपन्यांनी मोठ्या उत्साहाने या योजनेत सहभाग घेतला. अनेक नवीन मार्ग सुरू झाले आणि प्रवाशांना कमी दरात प्रवासाची सुविधा मिळाली. मात्र तीन वर्षांची अनुदानाची मुदत संपल्यानंतर परिस्थिती बदलली. कंपन्यांना स्वतःचा खर्च उचलणे कठीण जाऊ लागले आणि त्यांनी टप्प्याटप्प्याने सेवा कमी करण्यास सुरुवात केली.
६६३ पैकी ३२७ मार्ग ठप्प
‘उड्डाण योजना’अंतर्गत देशभरात ६६३ नवीन हवाई मार्ग सुरू करण्यात आले होते. पण सध्या त्यापैकी ३२७ मार्गांवर विमानसेवा पूर्णपणे बंद झाली आहे. काही मार्गांवर उड्डाणांची संख्या कमी करण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी सेवा पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे. प्रवासीसंख्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहणे, ऑपरेशनल खर्च वाढणे आणि इंधन दरातील चढ-उतार यामुळे कंपन्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.
विमानतळांच्या सुविधांवर परिणाम
विमानसेवा बंद झाल्यामुळे संबंधित विमानतळांच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला आहे. नियमित उड्डाणे नसल्यामुळे देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर सेवांसाठी आवश्यक निधी मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे काही विमानतळांवरील सुविधा खालावल्या असून प्रवाशांना आवश्यक सोयी मिळत नाहीत. काही लहान विमानतळ तर पूर्णपणे निष्क्रिय झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिक विकासालाही फटका बसत आहे.
सुधारित योजनेत मोठा निधी
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘मोडिफाइड उडान योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी २८,८४० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. सुधारित योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांना आता पाच वर्षांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे, तर योजनेची एकूण मुदत १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळून नवीन मार्ग सुरू करण्यास आणि जुन्या मार्गांवर सेवा कायम ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
विरोधकांचा सरकारवर आरोप
रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, अनुदान बंद होताच कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक काही मार्गांवरील सेवा बंद केली आणि काही ठिकाणी उड्डाणे कमी केली. यामुळे तिकीट दर वाढवून अधिक महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रक्रियेला सरकारची मूक संमती असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, ही योजना सामान्य नागरिकांपेक्षा व्यावसायिक हितसंबंध लक्षात घेऊन राबवली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
