साहित्य संमेलनासाठी शासनाचे टप्प्याटप्प्याने अनुदान

५० लाखांचा गाजावाजा, पण ३५ लाखच पदरात, घटक संस्थांच्या वार्षिक अनुदानाचा हप्ताही थकला

|| शफी पठाण

५० लाखांचा गाजावाजा, पण ३५ लाखच पदरात, घटक संस्थांच्या वार्षिक अनुदानाचा हप्ताही थकला

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी राज्य शासन देत असलेल्या २५ लाखांचे अनुदान दुप्पट करून ते ५० लाख करीत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बडोद्याच्या संमेलनात केली होती. हे ५० लाख एकरकमी  मिळतील, अशी साहित्य महामंडळासह आयोजकांनाही अपेक्षा होती. परंतु महाराष्ट्र शासनाला मायमराठीच्या गौरव सोहळ्यासाठी ५० लाखांचे अनुदानही जड जात असून शासन ही रक्कम हप्त्याने देत आहे.

मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वरूप आज भव्य झाले आहे. अशा संमेलनाच्या आयोजनाचा खर्च कोटय़वधींच्या घरात आहे. हे आर्थिक आव्हान पेलताना शासनाची ५० लाखांचीही मदत आयोजकांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे.

यंदाचे संमेलन तर शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणात होत  असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात होत आहे. दुष्काळामुळे या जिल्ह्य़ाचे अर्थकारण आधीच बिघडले आहे. तरीही आयोजक पूर्ण क्षमतेने किल्ला लढवत आहेत. संमेलन केवळ ४४ दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. मंडपापासून जेवणापर्यंतचे कंत्राट देताना अग्रीम रक्कम द्यावी लागत आहे. अशावेळी अर्थातच आयोजकांचे शासनाच्या अनुदानाकडे लक्ष लागले आहे, परंतु ५० लाखांतील ३५ लाखांची पहिली रक्कम मिळाली आहे. उर्वरित १५ लाखांसाठी महामंडळाचा पत्रव्यवहार सुरू आहे, परंतु हे वृत्त लिहिपर्यंत तरी उर्वरित रक्कम महामंडळाला मिळाली नव्हती.

सहा संस्थाही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

महामंडळाच्या चार घटक संस्था आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा अशा सहा संस्थांना वार्षिक १० लाखांचे शासकीय अनुदान प्रस्तावित आहे, परंतु त्यांनाही हप्त्या-हप्त्यानेच अनुदान देणे सुरू आहे. या संस्थांना १० लाखांपैकी सात लाख रुपयेच मिळाले आहेत. उर्वरित तीन लाखांच्या अनुदानाकडे या संस्थांचेही डोळे लागले असून निधीअभावी मराठीच्या सेवाकार्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

शासन कंटाळेल इतका पाठपुरावा

अनुदानाच्या उर्वरित निधीसाठी शासन कंटाळेल इतका पाठपुरावा केला, परंतु कालपर्यंत तरी त्याची दखल घेतली गेली नव्हती. इतक्या दीर्घ पत्रापत्रीनंतर आता कुठे शासन आदेश निघाल्याचे कळतेय. पण, अद्यापतरी उर्वरित अनुदान देत असल्याचे महामंडळाला कळवण्यात आलेले नाही. खरं म्हणजे हा निधी महामंडळाच्या खात्यात न टाकता शासनाने थेट आयोजक संस्थेला द्यायला हवा.    – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ

सरकार म्हणते, सुविधेनुसार देऊ

उर्वरित निधीसाठी महामंडळामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा केला तेव्हा ही रक्कम सुविधेनुसार देऊ असे सांगण्यात आले.  आम्ही प्रतीक्षेत आहोत. पालकमंत्री मदन येरावार यांचे सहकार्य, लोकवर्गणी आणि स्मरणिकेतील जाहिराती यातून अपेक्षित रक्कम गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.    – डॉ. रमाकांत कोलते, अध्यक्ष, डॉ. वि.भि. कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालय, यवतमाळ

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Akhil bharatiya marathi sahitya sammelan 2018