अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रजेवर गदा, जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी लागणार; जाणून घ्या कारण काय?

अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य

निवडणूक आयोगाच्या कामाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मतदार नोंदणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे २९ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याला रजा घेता येणार नाही आणि मुख्यालयही सोडता येणार नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित

आदेश डावलून जर कोणी अधिकारी परस्पर रजेवर गेला, तर त्याची ती रजा ‘विनावेतन’ केली जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कडक शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. ज्या अधिकाऱ्यांची २९ जुलै २०२६ पर्यंतची रजा यापूर्वी मंजूर करण्यात आली होती, ती रजा देखील तातडीने नामंजूर (रद्द) करून त्यांना कामावर हजर करून घेण्याचे आदेश नियमानुसार देण्यात आले आहेत. हे आदेश अकोला जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, गट विकास अधिकारी, तसेच मतदार नोंदणीशी संबंधित सर्व अधिसूचित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घ्यावी लागणार दक्षता

विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या मोहिमेत कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही, याची प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. घरोघरी भेट देऊन ‘इन्युमरेशन’ अर्जाचे वितरण, माहितीची अचूक पडताळणी आणि प्राप्त अर्जाचे तातडीने ‘डिजिटायझेशन’ करण्याच्या कामाला अधिक गती द्यावी. असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बीएलओंवर मोठी जबाबदारी

प्रत्येक बीएलओंनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचून मतदारांची माहिती अचूकपणे पडताळावी. नागरिकांना आवश्यक ती माहिती देऊन त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा. अर्ज भरताना आवश्यक तेवढीच माहिती भरावी आणि संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांनी आपल्या स्तरावर नियमित आढावा घेऊन कामात समन्वय ठेवावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.