अकोला : ‘बियाणे अस्सल, सोन्याचे नाणे’ असा मध्य प्रदेशातील बियाणे कंपनीचा दावा फोल ठरला आहे. उगवण क्षमताच नसलेले सदोष बियाणे विक्री करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अकोल्यात दोन बियाणे कंपन्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात जिल्ह्यातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. त्यानंतर कृषी विभागाने ही कारवाई केली. मध्य प्रदेशमधील रवी सीडस् आणि जालना येथील ‘बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्स प्रा.लि.’ अशी गुन्हा दाखल झालेल्या दोन कंपन्यांची नावे आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
पेरणीनंतर सोयाबीन पिकाच्या काही विशिष्ट कंपन्यांच्या वाणांमध्ये उगवणक्षमता कमी असल्याच्या किंवा बियाणे न उगवल्याच्या असंख्य तक्रारी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने प्रमाणित बियाण्यांसंदर्भात सुद्धा तक्रारी आहेत. विशिष्ट कंपन्यांकडून सदोष बियाण्यांची विक्री झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकारी कार्यालयावर धाव घेऊन आंदोलन केले. या प्रकरणी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी तातडीने शासकीय नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आ. रणधीर सावरकरांनी दिले.
बियाणे कंपन्यांचा दिशाभूल करणारा दावा
उगवण जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सतीशकुमार प्रभाकर दांडगे यांनी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन ‘बुस्टर प्लॅन्ट जेनेटिक्स प्रा.लि.’ तक्रार दाखल केली. कृषी विभागाकडे संबंधित कंपनीच्या बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेवर शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. बियाण्यांचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. तपासणीदरम्यान पाकिटावर केलेला दावा बियाणे नियम दिशाभूल करणारा तसेच नमुन्यांच्या विश्लेषणात संबंधित बियाण्यांची गुणवत्ता निर्धारित निकषांनुसार अहवाल प्राप्त झाला. बियाण्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेचे, पॅकिंग व सीलिंगचे अधिकृत किंवा शासकीय प्रमाणीकरण असल्याचे कोणतेही पुरावे कंपनीकडून सादर केले नाही. कंपनीने निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विक्रीस ठेवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद केले.
बियाणे निर्धारित दर्जानुसार नसल्याचे स्पष्ट
जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक महेंद्र सालके यांनी शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात मध्य प्रदेशच्या रतलाम जिल्ह्यातील आलोट येथील रवी सीडस् रिसर्च प्रा.लि. या कंपनीविरुद्ध पोलिसात फिर्याद दिली. संबंधित कंपनीच्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांकडून तब्बल ३० तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यानुसार बियाण्यांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले. तपासणीदरम्यान संबंधित बियाण्यांच्या पॅकेटवर ‘शंभर टक्के हमी’ असा दावा केला होता. प्रयोगशाळेच्या अहवालात संबंधित बियाणे निर्धारित दर्जानुसार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप तक्रारीत केला. या प्रकरणी जालन्याच्या कंपनीवर एमआयडीसी, तर मध्य प्रदेशच्या कंपनीवर शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ चे कलम ३ व ७, बियाणे अधिनियम १९६६ मधील कलम ६-अ, ६-ब, ७-अ, १९ व २१, बियाणे नियम १९६८ मधील नियम १० व २३ तसेच भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला.
