लोकजागर : लुटीचे साम्राज्य!

शेतकऱ्यांची चौकशी झाली पण केंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ही लूट करणारे व्यापारी मोकळे सुटले. नंतर याच व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या दोन आमदारांना हाताशी धरले. त्यांनी विधिमंडळ गाजवले ते केवळ केंद्र संचालकांच्या चुकीवर बोट ठेवत. व्यापाऱ्यांना हेच हवे होते. नंतर सरकारने केंद्राची मान्यता रद्द केली. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. या सर्व घडामोडींमागील खऱ्या कारणांचा शोध घेतला तेव्हा असे कळले की ज्याला कुणाला खरेदी केंद्र सुरू करायचे असेल त्याला त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींना ‘खूश’ करावे लागते.

सरकारकडून केंद्राची मान्यता मिळवताना लाखोची लाच द्यावी लागते तो भाग वेगळाच. गेल्याच हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवारांनी सभागृहात थेट आरोप केला. २० लाख रुपये एका केंद्राच्या मान्यतेची किंमत आहे असे सांगितले. पणन मंत्र्यांना प्रश्न विचारले पण सरकारच्या वतीने साधे स्पष्टीकरणही देण्यात आले नाही.

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. शेतकऱ्याला केवळ व्यापारीच लुटतात असे नाही. अप्रत्यक्षपणे लोकप्रतिनिधीही लुटतात. हे तेच लोक आहेत जे उठताबसता शेतकऱ्यांचा कैवार घेत असतात. बळीराजा सुखी झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असे सांगत असतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सभागृहात व बाहेर रान उठवत असतात. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे असा आग्रह धरत असतात.

प्रत्यक्षात शेतकऱ्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीतून मलिदा कसा खाता येईल याकडे त्यांचे लक्ष असते. शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन व तूर या तीन मुख्य पिकांसाठी तरी हमीभाव मिळावा म्हणून सरकारने गेल्या काही वर्षात खरेदी केंद्राची योजना सुरू केली. वरकरणी ती चांगली. बाजारात शेतकरी लुबाडला जाऊ नये हाच यामागचा उद्देश. तोही योग्यच.

प्रत्यक्षात झाले काय तर राज्यभरातील या केंद्रावर हळूहळू नियंत्रण मिळवले ते व्यापाऱ्यांनी. शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात यायची वेळ आली की सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून खरेदी केंद्रेच सुरू होऊ द्यायची नाहीत. यामुळे हातघाईवर आलेला शेतकरी बाजारात म्हणजे याच व्यापाऱ्यांकडे माल घेऊन येतो. तो हमीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करायचा. प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये जास्तीचे घे पण सातबारा आमच्याचकडे ठेव म्हणून त्याला आमिष दाखवायचे.

मग केंद्रे सुरू झाली की तोच माल शेतकऱ्यांचे नाव वापरून सरकारला विकून बक्कळ नफा कमवायचा. संपूर्ण राज्यात गेली अनेक वर्षे हा धंदा चाललेला. खरेदी केंद्र केव्हा सुरू होणार व केव्हा बंद होणार हे शेतकऱ्यांना खूप उशिरा कळते, व्यापाऱ्यांना आधी. या दलालांनी सरकारची अख्खी पणन यंत्रणाच ‘विकत’ घेऊन टाकलेली. केंद्र बंद होण्याच्या दिवशी दीड ते दोन हजार शेतकऱ्यांचे सातबारा जोडून नोंदणी करून घ्यायची व नंतर माल हळूहळू केंद्रात जमा करायचा.

एकाच दिवशी एकाच केंद्रावर पाच हजार क्विंटल तूर वा सोयाबीन कशी खरेदी केली जाऊ शकते हा प्रश्न सरकारला पडायला हवा पण सत्ताधाऱ्यांनी डोळे बंद करून घेतलेले. याचे एकमेव कारण म्हणजे व्यापारी. त्यामुळे या खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काय मिळाले तर काहीच नाही. बाजार असो की हमीभाव, तो उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच. त्यातही व्यापाऱ्यांनी मधल्या मध्ये दलाली खाल्लेली. हे दिसत असूनही शेतकरी काहीच करू शकत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे पैशाची त्याला असलेली निकड. याचाच फायदा व्यापारी आजवर उचलत आले.

अकोल्याच्या घटनेनंतर सरकारने खरेदीत एक बदल केला. केंद्रावर शेतकऱ्यांनीच माल घेऊन यायला हवे म्हणून त्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केली. हे योग्य पाऊल आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांच्या सातबारा गोळा करण्याच्या धंद्याला चाप बसेल व शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही असे धोरण या निर्णयामागे होते. अनेकांनी याचे स्वागत केले. प्रत्यक्षात झाले काय तर केंद्रावरच्या लोकांनी लुटीची नवीन शक्कल शोधून काढली.

सध्या बाजारात या तीनही पिकांचे भाव कमी आहेत. त्यापेक्षा सरकारचा हमीभाव जास्त. कापूस सहा हजार ११०, तूर आठ हजार तर हरभरा पाच हजार ८७५ रुपये क्विंटल. सरकारी खरेदी केंद्रावर शेतकरी जेव्हा पीक घेऊन येतो तेव्हा त्याची प्रतवारी तपासली जाते. म्हणजे या मालामध्ये आर्द्रता किती, कचरा किती यावरून त्याची प्रत निश्चित केली जाते.

बायोमेट्रिकमुळे व्यापारी बाहेर फेकले गेल्यावर प्रत्येक केंद्रावरच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रतीच्या मुद्यावर शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू केली. कितीही चांगले पीक असले तरी त्याची प्रतवारी कमी असे तोंडी सांगायचे, पीक खरेदी करण्यास नकार द्यायचा. किंवा हलक्या प्रतीचा म्हणून कमी भाव लावायचा.

शेतकऱ्यांनी विरोध केला तर त्याला मालासकट परत पाठवायचे. नेमके याक्षणी शेतकऱ्याने नमते घेतले तर प्रतिक्विंटल १०० रुपये लाच मागायची. ती देण्याची तयारी त्याने दर्शवली की चांगल्या प्रतीचा शिक्का मारून तोच माल खरेदी करायचा. एकदा केंद्रावर आणलेला माल परत घरी परत नेणे कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी जिकरीचे असते. आणणे व नेण्याचा खर्च परवडणारा नसतो. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची घरे लहान असतात. त्यात माल ठेवायला जागा नसते. बाजार समिती वा केंद्रावर न विकता माल ठेवून घेण्याची कुठलीही व्यवस्था नसते. अशा स्थितीत शेतकऱ्याला तीनशे रुपये लाचेला शरण जाण्याशिवाय पर्याय नसतो.

लुटीची ही नवी पद्धत अगदी राजरोसपणे सुरू आहे. अनेक शेतकरी केंद्रावरच्या कर्मचाऱ्यांना का लुटता असे थेट विचारतात. तेव्हा उत्तर मिळते, केंद्र मिळवण्यासाठी सरकारदरबारी लाच द्यावी लागते. शिवाय या भागातल्या आमदारांनाही सांभाळावे लागते. म्हणजे खाणार सगळे पण त्याची रक्कम वसूल केली जाणार ती शेतकऱ्याच्या खिशातून. विदर्भातील धान खरेदीच्या बाबतीतही हेच घडते.

शेतकऱ्यांकडील चांगल्या प्रतीचा धान हमीभावाने खरेदी करायचा. तो खुल्या बाजारात विकून टाकायचा व आंध्र तसेच तेलंगणात तयार होणारा कमी प्रतीचा धान इथे आणून सरकारच्या माथी मारायचा. गडचिरोली व गोंदियात या गैरप्रकारावरून अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. काही अधिकारी निलंबित झाले. व्यापारी गजाआड झाले. बाहेर आल्यावर पुन्हा मंत्र्यांचे विश्वासू म्हणून वावरू लागले. हे दुष्टचक्र आहे ते असे.

शेतकऱ्यांना कुणी वाली नाही असे म्हटले जाते. प्रचलित व्यवस्थेने हे वाक्य शब्दश: खरे करून दाखवले आहे.