अकोला : ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनिवार्य कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात सर्व ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ ची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कुटुंब स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण अनिवार्य केले आहे.
घनकचरा अत्यंत गंभीर विषय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरण हा संविधानाच्या अनुच्छेद-२१ अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत घनकचरा व्यवस्थापन हा पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य व प्रशासनाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे. नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून हा कक्ष ग्रामीण व शहरी भागातील कामांचे मूल्यमापन व संनियत्रण करणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई
या संदर्भात ग्रामपंचायतींना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील सर्व मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये आदींची नोंदणी करून त्यांना ‘एक्सटेंड बल्क वेस्ट जनरेटर’ प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी किमान एक पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध ठेवावा. वर्षानुवर्षे साचलेल्या जुन्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे व डम्पसाईट पुनरुज्जीवनाची कार्यवाही सुरू करावी. केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार कुटुंब स्तरावर कचऱ्याचे चार प्रकारात वर्गीकरण अनिवार्य करावे. कचरा वाहतुकीसाठी झाकलेली घंटागाडी उपलब्ध ठेवावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई प्रस्तावित करावी. सर्व ग्रामपंचायतींनी दर १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करावी आदी सूचना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०२ मे रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित केली असून ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागावर सोपविण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या कालबद्ध निर्देशांची पूर्तता करण्याचे आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालबद्ध निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक असून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया व विल्हेवाट याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून स्वच्छ व सुंदर गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येईल, असे वाशीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांनी सांगितले.
