सरकार स्वत:च वीजबिल थकवतंय, फक्त ग्राहकांवर सक्ती का? ४५१ कोटींची थकबाकी कधी भरणार?

थकबाकीमुळे महावितरण आर्थिक अडचणीत

एकीकडे वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरण आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला जात असताना दुसरीकडे शासकीय कार्यालय वीजबिल भरण्यास तयार नसल्याचे दिसून येते. वीजबिल वसुलीचा ताण महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक वाढत आहे.

वसुलीसाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होताना दिसते. अनेक वेळा लेखी पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही अनेक शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. सामान्य ग्राहकांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मग शासकीय कार्यालयांना सूट का, असा सवालही उपस्थित होतो.

शासकीय कार्यालयांकडे ४५१ कोटी १२ लाख रुपये थकबाकी

अकोला परिमंडळातील प्रशासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे एकूण ४५१ कोटी १२ लाख रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील ३ हजार ८६१ कार्यालये १०१ कोटी ७२ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ५ हजार ६०३ कार्यालयाकडे २७० कोटी ७८ लाख आणि वाशीम जिल्ह्यातील २ हजार ५८० कार्यालयाकडे ७८ कोटी ६२ लाख रुपयाच्या थकीत वीजबिलाचा समावेश आहे.

नागरिकांवरच परिणाम होणार

वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार आहे. मात्र, थकबाकी भरण्यासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने कठोर पावले उचलावी लागत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. थकबाकी तातडीने भरा, अन्यथा अंधाराला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा स्पष्ट इशाराच महावितरणकडून शासकीय कार्यालयांना देण्यात आला आहे.

वसुलीवर सेवांचा पाया उभा

मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. “वीजबिलाची वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून, त्यावरच महावितरणच्या सेवांचा पाया उभा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.