न्यायालय व शासनाचे आदेश खासगी शाळांनी झुगारले, तप्त उन्हानच शाळांची घंटा; मनसेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर शिक्षण विभागाने…

खासगी शाळांची मनमानी

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या परिपत्रकावर ताशेरे ओढत ३० जूनपूर्वी शाळा सुरू न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यासंदर्भातील पूर्वीचे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाने सुधारित आदेश दिले. अकोल्यातील अनेक शाळांनी न्यायालयीन आदेशाची अवहेलना करून मनमानी पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी व सुरक्षिततेशी खेळण्याचा हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचा आरोप मनसेने केला.

शाळा व्यवस्थापनांवर कठोर कारवाईच हवी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करून अकोला जिल्ह्यात ३० जूनपूर्वी सुरू असलेल्या सर्व शाळांची तपासणी करावी, न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा बंद करण्यात याव्यात, संबंधित शाळा व्यवस्थापनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या मनसेने शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. न्यायालयीन आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मनसेकडून देण्यात आला. मनसेचे संपर्क अध्यक्ष हेमंत गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे, शहराध्यक्ष सौरभ भगत, जिल्हा उपाध्यक्ष सतीश फाले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षण विभागाला निवेदन दिले.

शिक्षण विभागाने मागवला खुलासा, अन्यथा…

शाळा सुरू असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्षण विभागाने काही शाळांना नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. ११ जूनला त्या संदर्भात लेखी समज दिली होती. तरीही १२ जून रोजी केलेल्या पडताळणीमध्ये शाळा व वर्ग सुरू असल्याचे निदर्शनात आले. हा न्यायालयाचा अवमान असून लेखी आदेशाचे उल्लंघन आहे. या संदर्भात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून खुलासा सादर करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. अरविंद मोहरे यांनी दिले आहेत.