अकोला : शहरातील मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या निळी आणि लाल पूररेषा आखणीतील तांत्रिक निकष व सर्वेक्षणातील त्रुटीमुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाला. नागरिकांना देखील त्रास सहन करावा लागत आहे. हा मुद्दा आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी सभागृहात उपस्थित केला. या प्रकरणी आता त्रयस्थ पक्ष संस्थेकडून पडताळणी केली जात असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या निळी व लाल पूर रेषा आखणीसाठी जलसंपदा विभागांतर्गत पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून प्रथम डीजीपीएस व ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर डीईएम पद्धतीद्वारे पुनर्सर्वेक्षण झाले. एकाच प्रकल्पासाठी पुन्हा विविध पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यामागील नेमके उद्दिष्ट काय? डी.इ.एम. पद्धतीच्या तांत्रिक व्याख्या व मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सदर पद्धत या क्षेत्रात लागू होत नाही तसेच मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या पूररेषा आखणीसाठी डीजीपीएस ड्रोन व डी. इ. एम. या तिन्ही पद्धतींचा संयुक्त वापर तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व शासनाच्या मान्य निकषानुसार आहे काय? असे प्रश्न आमदार खंडेलवाल यांनी उपस्थित केले.
सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे शासनाचा निधी व वेळेचा अपव्यय झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर चौकशी करून नव्याने पूर रेषा आखणी करण्यासाठी शासनाने कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले. आमदारांचे म्हणणे खरे असल्याचे मान्य करीत या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यातील निर्देशानुसार भारतीय प्रौद्योगिक संस्था यासारख्या तत्सम नामांकित त्रयस्थ पक्ष संस्थेकडून पूर रेषा नकाशे व पूर अभ्यास पडताळणी तपासण्याचे कार्यवाही सुरू असल्याचे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था मुंबईच्या मागणीनुसार नकाशांची सुधारित फाईल बनवून त्याची पुढील कार्यवाही करण्यात आली, या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे मोर्णा व विद्रूपा नदीचे लाल व निळी पूररेषा निश्चितीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आल्याचे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाच्या पत्रान्वये या नद्यांच्या पूररेषेची पडताळणी ही आयआयटी मुंबई या नामांकित संस्थेकडून करणे बाबत सूचना देण्यात आल्या असून त्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावर आयआयटी मुंबईच्या मागणीनुसार डी.इ.एम. चा वापर करून पुन्हा पडताळणी केली जात असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. अकोला शहरातील हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

