अकोला : ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या निधीचा टप्पा देण्यासाठी २० हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला तब्बल १८ वर्षांनी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पाच वर्षांची सक्त मजुरी आणि ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. वाशीमचे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जयसिंग झपाटे यांनी आज, ०४ फेब्रुवारीला हा निकाल दिला. सुभाष मोतीराम इंगळे (सहायक लेखा अधिकारी वर्ग-३) आणि निलेश मधुकर लंगोटे (कनिष्ठ सहायक वर्ग-३) असे शिक्षा झालेल्या लाचखोरांची नावे आहेत. २००८ मध्ये लाचखोरीचे प्रकरण घडले होते.
वाशीम जिल्हा परिषद अंतर्गत भारत निर्माणच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या निधीचा तिसरा टप्पा मिळण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्याने २० हजारांची मागणी करून ते स्वीकारले. वाशीम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ३० मे २००८ रोजी पैसे स्वीकारतांना दोघांनाही रंगेहात अटक केली होती. या प्रकरणी वाशीम पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम ७, १२, १३ (१) (ड) सह कलम १३ (२) नुसार गुन्हा दाखल केला होता. प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. सुनावणी दरम्यान साक्षी व पुरावे ग्राह्य धरून विद्यमान जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपीला आज दोषी ठरवले.
या प्रकरणी पहिल्या आरोपीला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम ७ अन्वये चार वर्षे शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड, तसेच कलम १३ अन्वये पाच वर्षे सक्त मजुरी व २५ हजार रूपये दंड असा एकूण ५० हजार रूपये दंड तसेच दुसऱ्या आरोपीला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम ७ अन्वये चार वर्षे शिक्षा व २५ हजार रूपये दंड, तसेच कलम १३ अन्वये पाच वर्षे सक्त मजुरी व २५ हजार रुपये दंड असा एकूण ५० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता श्रीराम काळु यांनी सरकार पक्षाच्यावतीने बाजू मांडली.
लाचखोरी प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल
पाणी पुरवठा विभागातील निधीच्या टप्प्यामध्ये सन २०१८ मध्ये २० हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला तब्बल १८ वर्षांनंतर सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल प्रकरणात लागलेला हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला.
