अकोला : शहरातील राजपुतपुरा भागातील दोन मजली इमारतीचा काही भाग पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळल्याची धक्कादायक घटना रविवारी घडली.
या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली चार मुली दबल्या होत्या. सुदैवाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात स्थानिक नागरिकांना यश आले. एका मुलीच्या पायाला फॅक्चर असल्याने तिला जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
महापालिकेच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन जेसीबीच्या सहाय्याने मलबा हटवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू केले. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली.
नेमकं घडलं काय?
शहरातील राजपुतपुरा भागात महापालिकेच्या मोटर वाहन विभागाच्या मागे प्रकाश यादव यांच्या मालकीची दोन मजली इमारत आहे. याच इमारतीत प्रमोद मोहनलाल पांडे परिवारासह राहतात. रविवार सकाळी ते नियमित प्रमाणे दुकान उघडण्यासाठी जात होते. यावेळी अचानक इमारतीचा बराच भाग कोसळला. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली मानसी, मानवी, सांची व तृप्ती या चार मुली दबल्या होत्या. या घटनेमुळे मोठा गोंधळ उडाला. स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या चारही मुलींना सुखरूप बाहेर काढले. त्यातील एका मुलीचा पाय फॅक्चर झाल्याने तिला सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले. इतर मुली किरकोळ जखमी झाल्या आहेत.
बांधकाम फार जुने नाही, तरी इमारत का कोसळली?
स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार इमारतीचे बांधकाम फार जुने नव्हते. तरीही ही इमारत कोसळून दुर्घटना घडण्यामागे नेमकं कारण काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच खासदार अनुप धोत्रे, स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी रजपुतपुरा भागात घटनास्थळाची पाहणी केली. परिसरातील नागरिकांकडून घटनेची माहिती घेतली. महापालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळ गाठत या ठिकाणी युद्ध पातळीवर मलबा हटवण्याचे काम सुरू केले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
धोकादायक व शिकस्त इमारतींचा गंभीर प्रश्न
अकोला शहरांमध्ये धोकादायक व शिकस्त इमारतीचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मनपा क्षेत्रातील चारही झोन अंतर्गत २२५ शिकस्त इमारतधारकांना मनपा झोन कार्यालयांकडून बांधकाम पाडण्यासाठी जुलै महिन्यात नोटीस देण्यात आल्या होत्या. तरीही अनेक धोकादायक व शिकस्त इमारती कायम असून त्यामध्ये नागरिकांचे वास्तव्य देखील आहे. आज राजपुतपुरा भागात घडलेल्या घटनेनंतर धोकादायक व शिकस्त इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला. इमारत निष्काशीत करण्यात आल्या नसल्यास मनपाने इमारत पाडण्याचा निर्णय घेऊन हा खर्च संबंधित इमारतधारकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर आता कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
