अकोला : दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता नळाद्वारे व भूजलातील पाण्याचा वापर बांधकामासाठी करण्यासाठी बंदी आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत येऊन हजारो लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला.

यावर पर्याय म्हणून अकोला महापालिकेच्या दोन मल जलशुद्धीकरण प्रकल्पातून बांधकाम व्यावसायिकांना दररोज २.१० कोटी लिटर पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळात बांधकाम क्षेत्राची तहान भागवली जात असून या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला.

दुष्काळामुळे बांधकाम क्षेत्रावर संकट, पण…

बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. मात्र, भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असतांना बांधकामासाठी पाणी कसे उपलब्ध करून द्यावे? असा प्रश्न निर्माण झाला. या गंभीर प्रश्नावर आमदार रणधीर सावरकर, महापौर शारदा खेडकर, स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाची बैठक घेतली. बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून इतरही अनेक क्षेत्र आहेत. प्रत्यक्ष बांधकामासह इलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लबिंग, फर्निचर, वेल्डिंग, वाहतूकदार आदींसह विविध क्षेत्रातील हजारो लोकांना यातून रोजगार उपलब्ध होतो. बांधकामावर बंदी आणली असती तर हजारो लोकांचा रोजगार बुडण्याची भीती होती. त्यावर आ. रणधीर सावरकर यांनी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. दुष्काळाचा प्रभाव शहरातील बांधकाम व्यवसायावर होऊ नये म्हणून प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती विजय अग्रवाल यांनी सांगितले.

प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरणे बंधनकारक

महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी शिलोडा आणि पी.के.व्ही. येथील मल जल शुद्धीकरण केंद्राचा आढावा घेऊन पडताळणी केली. त्याठिकाणी प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी योग्य असल्याची तपासणी केल्यानंतर हे पाणी बांधकामासाठी वापरणे बंधनकारक केले. बांधकामासाठी नळ आणि भूजलातील पाणी वापरण्यास बंदी केल्यानंतर आता याच पाण्यातून अकोला शहरातील हजारो बांधकामे केली जात आहेत.

दररोज १०० टँकरने उचल

पीकेव्ही केंद्रातून दररोज ५० लाख लिटर, तर शिलाेड प्रकल्पातून एक कोटी ६० लाख लिटर पाणी उपलब्ध करून दिले. महापालिकेकडून प्रक्रिया केलेले दोन कोटी १० लाख लिटर पाणी दररोज उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. गत आठ दिवसांपासून दररोज सुमारे १०० टँकरमधून पाण्याची उचल होत आहे. बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागत असल्याने प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळातही बांधकाम क्षेत्राला अडचण आली नाही. इतरही वापरासाठी या पाण्याचा वापर करता येऊ शकतो, याची पडताळणी केली जाईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी दिली.