अकोला : वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड येथील तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांना शासकीय कार्यालयातच ‘सिनेमॅटिक रील’चे चित्रीकरण करणे अंगलट आले आहे. शासकीय नियमांना पायदळी तुडवल्याने राज्य शासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली. महसूल व वन विभागाने त्यांच्या संपूर्ण प्रशासकीय कामकाजाची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. ‘रील’ प्रकरणामुळे तहसीलदारांच्या अडचणीत वाढ झाली.
नेमकं घडलं काय होतं?
तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी रिसोड तहसील कार्यालयात शासकीय खुर्चीवर बसून, फायलींवर स्वाक्षरी करताना आणि ‘फिल्मी स्टाईल’ रील्सचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्यांनी ती समाज माध्यमातून प्रसारित केली. जनसेवेचे केंद्र असणारे तहसील कार्यालय प्रशासकीय कामकाजाऐवजी वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी ‘शूटिंग स्टुडिओ’सारखे वापरले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर झाला.
यंत्रणेचा गैरवापर
महसूल यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेले शासकीय कर्मचारी आणि चक्क कोतवालांना वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी राबवले जात असल्याची चर्चा रंगली होती. शासकीय कर्तव्ये बाजूला ठेवून कॅमेरा सांभाळणे आणि ‘रील्स’चे नियोजन करणे यामुळे प्रशासकीय शिस्तीचा पुरता बोजवारा उडाला होता. तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी ‘रील्स’ करून नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन केल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणी कारवाईची मागणी करण्यात आली.
चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी काढलेल्या शासकीय पत्रानुसार, प्रतीक्षा तेजनकर यांनी रिसोड तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना केलेल्या संपूर्ण प्रशासकीय कामकाजाची विशेष पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी आणि या चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या अभिप्रायासह एका महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ‘रील्स’ संस्कृती हावी
‘रील्स’चा छंद मर्यादित न राहता व्यसन बनून जीवनावर विपरीत परिणाम करू लागला आहे. ‘रील्स’ने सर्वांनाच वेड लावले. यातून प्रशासनातील वरिष्ठ विशेषत: तरुण अधिकारी देखील सुटलेले नाहीत. कामकाजासोबतच ‘फिल्मी स्टाईल रील्स’ बनवून ती समाज माध्यमांवर व्यापक प्रसारित करण्याची ‘दक्षता’ त्यांच्याकडून घेण्यात येते. त्याला ‘सोशल कनेक्ट’ असे गोंडस नाव दिले जाते. प्रशासनाचा गाढा हाकण्यासोबतच स्वत:ची ‘नायक’ म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी तरुण अधिकाऱ्यांची पदोपदी धडपड असते. यासाठी अनेकांनी चक्क यंत्रणाच कामाला लावली. अधिकाऱ्यांच्या ‘रील्स’ संस्कृतीवर आळा बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने आचारसंहिता आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
