नागपूर : शहरातील काचीपुरा परिसरात कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून काही व्यावसायिकांनी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभा केला असल्याचा आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही राज्य सरकार संबंधितांकडून जमीन ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा सवाल त्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय
सन २०२६–२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना ठाकरे यांनी कृषी विभाग आणि गृह विभागाशी संबंधित विविध मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. नागपूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या काचीपुरा परिसरातील कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर लॉन, रेस्टॉरंट, वाहनांचे शोरूम, गॅरेज तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी सभागृहात केला. या अतिक्रमणांमुळे सरकारी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असून संबंधितांनी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभा केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारचे अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय?
या प्रकरणात काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही प्रशासनाने अद्याप संबंधित जमीन ताब्यात घेतलेली नसल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारवर कोणाचा दबाव आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय देत आहे का? कृषी विद्यापीठाच्या मौल्यवान जमिनी कोणत्या बड्या व्यावसायिकांच्या किंवा कंपन्यांच्या घशात गेल्या आहेत, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
माजी नगरसेवकाचे अतिक्रमण
फुटाळा तलाव परिसरातील मोकळ्या जागेवरही एका माजी नगरसेवकाने अतिक्रमण केल्याचा आरोप ठाकरे यांनी सभागृहात केला. या संदर्भात संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
तब्बल ६६ अवैध बांधकामे
काचीपुरा परिसरातील अतिक्रमणाचा मुद्दा यापूर्वी नागपूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही उपस्थित झाला होता. प्रशासनाच्या माहितीनुसार या भागात तब्बल ६६ जणांनी अवैध बांधकामे केल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या धरमपेठ झोनतर्फे सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांचा कालावधीही संपला आहे.
या दरम्यान १७ जणांनी नगररचना विभागाकडे बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केले होते. मात्र बांधकामे अवैध असल्याने हे सर्व अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहिती झोन अधिकाऱ्यांनी दिली. काची समाज आणि कृषी विद्यापीठ यांच्यात जमिनीच्या मालकीहक्काबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असला तरी त्या जमिनीवर इतरांकडून मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक बांधकामे उभारण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
वाहतूक कोंडीची समस्या
या भागात लॉन, गोदामे, वाहनांचे शोरूम, हॉटेल, गॅरेज आणि इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठाने उभारण्यात आल्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्याही वाढली आहे. राजकीय दबावामुळे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई रखडली असल्याचा आरोप करत प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
