नागपूर: राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्राध्यापक पदाची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी२०२०) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मात्र, या प्राध्यापक भरतीत कमीतकमी ३,५०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे पत्र थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण पाहूया.
राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा.संजय त्रिंबकराव खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही दिवसांपूर्वी एक पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी प्राध्यापक भरतीमध्ये ३,५०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यांच्या पत्रानुसार, प्राध्यापक भरती ही निवड प्रक्रिया निश्चितच स्वागतार्ह आहे. राज्यात एकूण प्राध्यापकांची १३ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ४० टक्के पदभरती करण्याची मंजुरी वित्त विभागाने दिली असून ५०१२ प्राध्यापकांची पदे ही भरण्यात येणार आहेत,असे समजते.
अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक पद भरतीसाठी निवड समितीचे अध्यक्ष हे महाविद्यालय ज्या खाजगी संस्थेद्वारे चालविले जाते त्याच्या व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्षच असणार आहे. महाविद्यालयाला अनुदान हे शासन देत असताना प्राध्यापकाची निवड ही शासनाद्वारेच केल्यास ही पद भरती निष्पक्ष व पारदर्शकपणे होईल, अन्यथा पद भरतीची निवड प्रक्रिया(६० – ४० चे सूत्र) कितीही चांगली असली तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या लाखों रुपये निवड होण्यासाठी द्यावे लागतात अशी चर्चा आहे. एका पदासाठी कमीतकमी ७० लाख रुपयांच्या वर खाजगी संस्था चालकांना द्यावे लागतात. त्यामुळे ५००० पदांसाठी कमीतकमी ३५०० कोटी रुपयांहून अधिक पैशाचा व्यवहार (गैर) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकंदरीत प्राध्यापक भरतीची निवड प्रक्रिया कितीही चांगली असली तरी ती कोणातर्फे राबविली जाते हे जास्त महत्त्वाचे आहे. संविधान सभेतील समारोपाच्या भाषणात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द आठवतात. ते म्हणाले होते की संविधान कितीही चांगले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसल्यास ते वाईटच ठरेल. निष्पक्ष व पारदर्शकपणे प्राध्यापक भरती होण्यासाठी, आपल्याला नम्र विनंती की, महाराष्ट्र शासनाने अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदभरती ही उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करावी, अशी मागणी खडक्कार यांनी केली.
