गुंठेवारी कायद्यातील दुरुस्तीने अनधिकृत बांधकामांना चालना

दरम्यान, राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यासाठी मागील  सरकारने २०१७ मध्ये धोरण निश्चित केले होते.

(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

नगर रचना कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ, विकासकांचा दावा

नागपूर :  राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे मागील सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्द के ल्याने विद्यमान सरकारने गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे  महाराष्ट्र नगर रचना कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे, असा विकासकांचा दावा आहे.

राज्य सरकारने गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती करून आणि २००१ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासंबंधी सुधारणा केली. त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत १८ ऑक्टोबरला शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काच्या तीनपट दंड, प्राप्त चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळाला असला तरी या निर्णयावर मात्र काही बांधकाम व्यवसायिकांनी आक्षेप घेतला आहे. पैसे घेऊन कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येऊ नये, अशा न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. तरी देखील राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यासाठी मागील  सरकारने २०१७ मध्ये धोरण निश्चित केले होते.

या धोरणानुसार दंड आकारूनही बांधकामे नियमित करून न देण्याबाबतची तरतूद त्यामध्ये केली होती. मात्र सरकारच्या धोरणाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरचे हे धोरण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेतली असून ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे सरकारने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ यात सुधारणा मार्च २०२१ मध्ये केली. या कायद्याअंतर्गंत गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी दंडाची रक्कम व विकास शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

‘‘गुंठेवारी कायदा केवळ लहान बांधकामांसाठी होता.  मात्र, दंड आकारून बेकायदा बांधकाम नियमित करून ‘महाराष्ट्र नगर रचना कायद्याला’ (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) छेद दिला जात आहे. लोकांना असुरक्षित ठेवून अशाप्रकारे केवळ दंड आकारून बेकायदा बांधकामांना नियमित केले जाऊ नये.’’ – विजयकुमार शिंदे, बांधकाम व्यवसायिक, नागपूर 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Amendments to the gunthewari act lead to unauthorized construction akp

Next Story
प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप कधी संपणार?