अमरावती : पुस्तकांची गावे उभारणे, विश्व मराठी संमेलने आयोजित करणे आणि कोट्यवधी व लाखो रूपयांचा खर्च अशा केवळ प्रेक्षणीय बाबींसाठी करत, वाचन संस्कृती, ग्रंथ संस्कृती यांच्या मूळ गरजा व कार्य विस्तार याकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष करत जाणे, ही नवीनच कार्यशैली स्वीकारण्याचा जो छंद सध्या सरकार जोपासत आहे, तो थांबवावा आणि राज्याला ग्रंथ धोरण देत, संबंधित क्षेत्राच्या आवश्यक गरजांची पूर्ती करण्यासाठी पुनः एकदा मुळातून अग्रक्रम निश्चित करावे, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे करण्यात आली आहे.
सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या नुकत्याच आलेल्या माहितीनुसार पुस्तकांची गावे ही जणू प्रेक्षणीय पर्यटन स्थळे असल्याच्या थाटात पुस्तकांच्या गावाला भेट देणाऱ्यांची संख्याच तेवढी सरकार सांगत आहे, यावरून सरकार पुस्तकांना वाचनीय वस्तू समजते की प्रेक्षणीय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. पुस्तकांच्या गावांची योजना ही केवळ पर्यटन स्थळी ते गाव बघण्यासाठी जाणाऱ्यांनी तिथेही भेट द्यावी यासाठी आहे की, पुस्तक हाताळणे, वाचणे, समजून घेणे आणि त्याद्वारे पुस्तक आणि वाचक यांचे नाते दृढ करण्यासाठी आहे की, केवळ गाव बघण्यासाठी हे सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे मत मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारने कोणत्या वर्गवारीतील किती पुस्तके तिथे भेट देणाऱ्यांनी वाचली, किती लोक या गावात पर्यटनासाठी नव्हे तर पुस्तक वाचण्यासाठी किती दिवस मुक्कामाला होते, याची माहिती देण्याचे टाळले आहे, ते कळले पाहिजे, असे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी शासनाला पाठवलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
जर पुस्तके बघायला जाणे एवढाच हेतू या योजनेचा असेल, तर ही योजना सपशेल अयशस्वी असल्याने ती बंद करून त्याऐवजी गावोगावी ग्रंथ प्रदर्शने आणि विक्री करणारी योजना आखावी, ज्या योगे केवळ पुस्तकांसाठी, ती हाताळण्यासाठी लोक जातील आणि वैयक्तिक ग्रंथ खरेदीसाठी देखील प्रवृत्त होतील, आणि हे काम तसेही मराठी भाषा विभागाचे नसून ते ग्रंथालय संचालनालयाचे आहे, हे लक्षात घ्यावे ही अपेक्षा आहे, असे डॉ जोशी यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्रातील पुस्तकांचे पहिले गाव असलल्या भिलारला गेल्या सहा वर्षांत पाच ते सहा लाख पर्यटकांनी भेट दिल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे.
