अमरावती : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान आणि कर्ज दिले जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश असा की, युवकांना छोट्या आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात स्वतः चे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सक्षम बनवणे. हा कार्यक्रम अधिक गतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी युवकांना काही महत्त्वाची माहिती आणि मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, प्रत्येक उद्योजकाला १० लाख रुपयांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आणि अनुदान दिले जाते. हे कर्ज आणि अनुदान युवकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले संसाधने, उपकरणे, कच्चा माल, आणि इतर गोष्टी खरेदी करण्यासाठी मिळते. यात खुल्या प्रवर्गातील युवकांसाठी २५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान, तर राखीव प्रवर्गातील युवकांसाठी २५ टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
अमरावती जिल्हा विदर्भातून अव्वल
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत अमरावती जिल्ह्याने मोठी झेप घेतली असून, कर्ज मंजुरीमध्ये अमरावती जिल्हा विदर्भात प्रथम तर राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा आढावा घेण्यात आला.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जिल्ह्याला १६०० कर्ज प्रकरणांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ३ हजार ७०४ प्रस्ताव बँकांकडे पाठवले असून, त्यापैकी ८०२ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्ह्याला राज्यात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सरकारी योजनांच्या कर्ज मंजुरीबाबत खाजगी बँकांकडून दाखवण्यात येणाऱ्या अनास्थेबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयसीआयसीआय, ॲक्सिस, एचडीएफसी आणि येस बँक या बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना भर सभेतून निघून जाण्याचे आदेश दिले.
जिल्ह्यातील नवउद्योजक युवक-युवतींच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमरावती येथे ‘स्वरोजगार महासंमेलन’ आयोजित करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे संमेलन होईल. यात स्वयंरोजगारातून उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी विशेष स्टॉल्स उभारले जातील. यात नाविन्यपूर्ण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. बेरोजगार युवक-युवतींनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे
