Amravati Tiger Attack: चार माणसांचा बळी घेणाऱ्या वाघिणीला पकडण्यासाठी वनविभागाने गेले काही दिवस अक्षरशः युद्धपातळीवर मोहीम राबवली. नागरिकांमध्ये भीती होती, संताप होता आणि वनविभागावर स्थानिक राजकीय नेत्यांचा वाढता दबाव होता. अखेर सोमवारी अमरावतीच्या चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरजगाव कसबा येथे वाघिणीचा ठावठिकाणा लागला. तिला बेशुद्ध करण्यात आले. म्हणजे मोहीम यशस्वी झाली, असे सुरुवातीला वाटले. पण काही तासांतच चित्र बदलले. ज्या वाघिणीला जिवंत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू होते, तिचाच उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. आता प्रश्न केवळ वाघिणीच्या मृत्यूचा नाही. तिला पकडण्याची प्रक्रिया योग्य होती का, हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
मोहीमेत सहभागी बचाव पथकातील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाघिणीला सुरुवातीला झायलाझिन आणि केटामाइनचे मिश्रण असलेला डार्ट देण्यात आला. तो अपयशी ठरल्याने दुसरा डार्टही त्याच औषधांच्या मिश्रणाचा देण्यात आला. त्यानंतर पुण्याहून आलेल्या बचाव पथकाने मेडिटोमिडीनचा डार्ट दिला. येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे एकापाठोपाठ एक औषधे देण्याची वेळ आणि मात्रा कशी ठरवण्यात आली? वन्यप्राण्याला बेशुद्ध करणे हे साधे इंजेक्शन देण्याइतके सरळ काम नाही. विशेषकरुन वाघाला बेशुद्ध करताना अनेक गोष्टी तपासाव्या लागतात. त्याचे अंदाजे वजन, त्याची शारीरिक अवस्था, तणावाची पातळी, डार्ट मारण्याचे अंतर, औषधांचा एकत्रित परिणाम अशा अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. एका औषधाचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही म्हणून पुढची मात्रा देताना आधी दिलेल्या औषधाचा शरीरावर झालेला परिणाम लक्षात घेणे अत्यावश्यक ठरते. म्हणूनच या कारवाईत नेमकी कोणती मात्रा, कोणत्या वेळी आणि कोणाच्या निर्णयाने देण्यात आली, याचे उत्तर तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे.
आपल्याच खात्याच्या बचाव पथकाचे खच्चीकरण
विदर्भात संघर्षग्रस्त वाघांना पकडण्याचा मोठा अनुभव असलेली पथके उपलब्ध असताना त्यांचा वापर कोणत्या कारणामुळे झाला नाही? खरं तर त्यांना इथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा आणि वाघांच्या वागणुकीचा पुरेपूर अंदाज होता. त्यादृष्टीने त्यांची पावले या मोहीमेत पडत होती. तरीही पुण्यातून बचाव पथक बोलवावे लागणे ही वनखात्याची हतबलता होती की आपल्या पथकावर त्यांचा अविश्वास? हे कळायला मार्ग नाही. नवेगाव-नागझिरा, चंद्रपूर, नागपूर येथील वनखात्याच्याच बचाव पथकाने याहून कठीण मोहीम यशस्वी केल्या आहेत. त्यानंतरही जर वाघांचा अभ्यास नसलेल्या, पण बिबट्यांचा अभ्यास आहे म्हणून बाहेरच्या चमूला प्राधान्य देण्याचा वनखात्याचा निर्णय स्थानिक बचाव पथकाचे मनोधैर्य खच्ची करून गेला. बाहेरच्या आलेल्या चमुने अक्षरश: स्थानिक पथकांना त्यांचे ड्रोन उतरवायला लावले. ती वाघीण पाळीव जनावरांवर मोठी झालेली होती. त्यामुळे तिच्या अंगावर चरबी अधिक होती. अशा स्थितीत बेशुद्धीकरणाचे इंजेक्शन देण्यात आले, तर त्याचा परिणाम होण्यास वेळ लागतो. मात्र, ती पूर्णपणे बेशुद्ध होण्याची वाट पाहण्याआधीच पुण्याहून आलेल्या बचाव पथकाने मोहीम होती घेतली आणि येथेच घात झाला. त्यातच वनखात्याच्या एका अधिकाऱ्याने बेशुद्धीकरणासाठी लागणारी प्रतिमात्रा असलेले वाहन थांबवून ठेवले, कारण त्यांना त्या वाघिणीला बघायला यायचे होते. त्यात दीड तास गेला आणि ती प्रतिमात्रा वाघिणीला देताच आली नाही. त्याचवेळी ही मोहीम यशस्वी झाली असत आणि वाघिणीचा मृत्यूही टळला असता. बेशुद्धीकरणाच्या मोहिमेत केवळ औषध देणे महत्त्वाचे नसते. त्याचा परिणाम आवश्यकतेपेक्षा जास्त झाल्यास तो उलटवण्यासाठी वापरली जाणारी प्रतिऔषधेही घटनास्थळी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणे तितकेच महत्त्वाचे असते. मेडिटोमिडीन वापरल्यास त्याचा परिणाम उलटवण्यासाठी ॲटिपामेझोलचा वापर केला जातो. तर झायलाझिनसाठी योहिम्बाइनसारखी प्रतिऔषधे वापरली जातात.
राजकीय दबाव मान्य, पण नियोजनाचा अभाव देखील कारणीभूत
वाघिणीने १७ ऑगस्टपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत चार जणांचा बळी घेतला. रामभाऊ भोयर, चारणदास ईखें, उर्मिला इवणे आणि दिनेश आवारे यांच्या मृत्यूने अमरावती-वर्धा परिसर हादरला होता. उर्मिला इवणे यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या २४ तासांत दिनेश आवारे यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे नागरिकांचा संताप उफाळून आला. परिस्थिती हाताळण्याऐवजी अशा परिस्थितीचा फायदा मतांसाठी कसा करुन घेता येईल, यावर राजकरणी टपलेले असतात. अमरावतीच्या प्रकरणात देखील तेच घडले. वनविभागावर वाघिणीला तातडीने पकडण्याचा प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत कारवाई करणाऱ्या पथकांवरही प्रचंड मानसिक आणि प्रशासकीय दबाव असतो. मात्र, त्याही परिस्थितीत स्थानिक बचाव पथक उत्कृष्ट कामगिरी पार पाडत असताना नियोजनाचा अभाव या मोहीमेत दिसून आला. वाघिणीला पकडायचेच, अशी परिस्थिती असताना प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. पण याच कारणामुळे नियोजनातील प्रत्येक बाब अधिक काटेकोर असणे अपेक्षित होते. मानवी जीव वाचवण्याची घाई आणि वन्यजीवाचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी दोन्ही एकाच वेळी पार पाडावी लागतात.
ही वनखात्याची अकार्यक्षमता की जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार
वाघांच्या भरवश्यावर दरवर्षी राज्यातून कोट्यावधीचा महसूल गोळा करणाऱ्या वनखात्याला आजतागायत मानव-वन्यजीव संघर्षावर ठोस उपाय येाजता आला नाही. मात्र, व्याघ्रदर्शनातून कोट्यावधीचे पर्यटन करणाऱ्या वनखात्याने संघर्ष कधी गांभीर्याने घेतलाच नाही. वेळ पडली तर त्याच वाघाला कधी जेरबंद करण्याचे तर कधी मारण्याचे आदेश मात्र वनखात्याने तातडीने दिले. पर्यटनाचे नवनवे सर्कीट तयार करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करताना संघर्षाची स्थिती हाताळणाऱ्या वनखात्याचे बचाव पथक त्यांना कधी बळकट करावे वाटले नाही. त्यांना कधी प्रशिक्षण द्यावे वाटले नाही. हे पथक बळकट करण्यासाठी खात्याला कधी पैसा खर्च करावा वाटला नाही. वनखात्यातच लष्करातील सेवानिवृत्त सैनिकांची भरती करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या सैन्यातील अनुभवाचा फायदा कधी खात्याला घेता आला नाही. या बचाव पथकांवर, पशुवैद्यक भरतीवर कायम दुर्लक्ष करणाऱ्या खात्याने मात्र बचाव कार्य राबवणाऱ्या खासगी संस्था जवळ करत आले आहे. त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवताना आपल्याच खात्याच्या पथकावर अविश्वास दाखवला. अमरावती जिल्ह्यातील मोहीमेने यावर शिक्कामोर्तब केले. वाघिणीच्या मृत्यूनंतर खात्याने सारवासारव सुरू केली आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण घेणार, की पुन्हा एका वाघिणीचा मृत्यू खात्याच्या तिजोरीत बंद होणार, हे आता प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
