यवतमाळ : अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभागांतर्गत प्रलंबित मागण्या, पेसा व गैरपेसा नोकरी भरती आणि शासकीय वसतिगृहातील सोयी-सुविधांच्या प्रश्नांवरून आक्रमक झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शनिवारी दखलपात्र वळण मिळाले. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानाकडे अमरावतीहून निघालेला ‘लाँग मार्च’ बाभूळगाव येथे मुक्कामी असताना, १ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे अधिकृत पत्र मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गाऊन पायी मोर्चा तूर्तास स्थगित केला. मात्र, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेली बैठक अनिर्णित राहिल्याने यवतमाळच्या विद्यार्थ्यांनी आपले बेमुदत आंदोलन अकराव्या दिवशीही सुरूच ठेवले आहे.

१ सप्टेंबरला मंत्रालयात बैठक

शुक्रवारी अमरावतीहून निघालेला हा पायी मोर्चा रात्री बाभूळगाव येथे पोहोचला असता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वेगाने घडल्या. अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखेडे यांनी देवगाव येथे आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या न्याय्य हक्कांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला व प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव येथे हा मोर्चा पोचल्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी तातडीने बाभुळगाव येथे पोहचून पहाटे ३ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांशी प्रदीर्घ चर्चा करून मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, येत्या १ सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकासमंत्री डॉ अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, तसे अधिकृत निमंत्रण पत्र शनिवारी सकाळी १० वाजता संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विद्यार्थी प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करण्यात आले. हे पत्र मिळाल्यानंतर अमरावती येथून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गाऊन लाँग मार्च तात्पुरता थांबवला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक अनिर्णित

दुसरीकडे, यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी विकास मीना व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थी शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार १४ ऑगस्ट रोजीचा शासन निर्णय व सुधारित नियमावली ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मात्र, या बैठकीस प्रत्यक्ष आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके उपस्थित नसल्याने आणि वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी यवतमाळ येथील आंदोलन अकराव्या दिवशीही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

मंत्रालयातील बैठकीचे निमंत्रण मिळाले असले तरी, विद्यार्थी प्रतिनिधींनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. ‘मंत्रालयातील बैठकीत जर आमच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन थांबणार नाही; उलट अधिक तीव्र स्वरूपात पुन्हा छेडले जाईल,’ अशी आक्रमक भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

मुबईच्या बैठकीकडे लक्ष

अमरावती येथून निघालेल्या पायी मोर्चाचे व आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थी प्रतिनिधी मन्ना दारसिबे, दिनेश टेकाम, संदीप तोटे, दिनेश मरापे (मराम), गंगाराम जांबेकर, मोनिका दहीकर, वृंदा टेकाम, शिवम भिल, महेश कोरंगे, ॲड. आकाश टेकाम, ॲड. सुरज मेश्राम, ॲड. देवानंद मडावी, ॲड. अजय ढंगरे, मंगेश सिडाम, गौरीनंद (गवरीनंदन) कनाके, रोशन चांदेकर, प्रविण उईके, अल्केश उईके, अजय मंडाळे, सुरज सोयाम, प्रमोद आडे, प्रशांत चिकराम, सूर्यकांत पेंदोर, विकास उईके, रितिक जुमनाके, योगिता मडावी, शालिनी मडावी, आकांक्षा आत्राम, शिवानी धुर्वे, शिलाताई कुडमेथे, पूजा परचाके, मनीषा अनाके, सृष्टी येडमे, शिल्पा मडावी आदींनी केले. आता १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मंत्रालयात होणाऱ्या या उच्चस्तरीय बैठकीत नक्की काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण आदिवासी समुदायाचे आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक

मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक आज शनिवारी वर्षा निवासस्थानी पार पडली. यावेळी  मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करत, त्यांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच आदिवासी समाजाच्या विकासासोबतच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.