अंगणवाडी सेविकांच्या घरात वेतनविलंबामुळे अंधार

राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता

नागपूर : करोनाच्या संकटकाळात ‘आशा’ सेविकांच्या खांद्याला खांदा लावून आरोग्यसेवेची कामे करत असलेल्या राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांच्या कुटुंबांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे. या अंगणवाडी सेविकांना एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांचे मानधन अर्धा जून उलटल्यानंतरही मिळालेले नाही. एकीकडे करोनाची बाधा होण्याची भीती आणि दुसरीकडे वेतनविलंबामुळे ओढवलेले आर्थिक संकट अशा दुहेरी विवंचनेत या सेविका आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.

शासनाच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. यांच्याकडे शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. तसेच गर्भवती माता आणि बालकांना पोषक आहार त्यांच्याद्वारे पुरवण्यात येतो. मात्र, सध्या करोनाच्या संकटकाळात अंगणवाडी सेविका ग्रामीण भागात अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात त्यांना गर्भवती महिलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचवणे, घरोघरी पोषण आहार पोहोचणे, लसीकरणात मदत करणे आणि संस्थात्मक विलगीकरणातील नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या महिला पार पाडत होत्या.

अंगणवाडी कर्मचारी तुटपुंजा वेतनावर सेवा देतात. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना दहा महिन्यांची वाढीव मानधनाची थकबाकी मिळाली. सध्या त्यांना ८ हजार मानधन दिले जाते. केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के वाटा या मानधनात असतो. केंद्राकडून निधी प्राप्त होतो, परंतु राज्य आपला वाटा नियमित देत नसल्याने मानधन वाटपात विलंब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या वेळीही राज्य सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी आणि मार्चचा ६० टक्के वाटा दिला होता, परंतु राज्य सरकारने फेब्रुवारीत ४० टक्के वाटा दिला नव्हता. नंतर मार्चमध्ये दोन्ही महिन्याचा वाटा दिला होता. आता पुन्हा अनुदान मिळाले नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

येत्या ३ जुलैच्या आशा सेविकांच्या संपात अंगणवाडी सेविकांचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात येईल.

      – श्याम काळे, जिल्हा  संघटक, आयटक

अनुदानाचा काही प्रश्न नाही, लवकरच दोन महिन्यांचे मानधन एकाच वेळी अंगणवाडी सेविकांना दिले जाईल.

      -यशोमती ठाकूर,  महिला व बाल विकासमंत्री