राजेश्वर ठाकरेनागपूर : ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षण देणे आणि आरोग्यविषयक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहे. वेतन वाटप पद्धतीत झालेल्या बदलाचा फटका अंगणवाडी सेविकांना सहन करावा लागत आहे.महिला व बालकल्याण मंत्रालयाअंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्तालयामार्फत ‘पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम’ (पीएफएमएस) द्वारे अंगणवाडी सेविकांना वेतन दिले जात होते. ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी होती. तिचा वापर करण्याची राज्य सरकारला मुभा होती. परंतु आता या पद्धतीत बदल करण्यात आला. अंगणवाडी सेविकांना वेतन देण्याचे अधिकार आता सचिवालय स्तरावर प्रदान करण्यात आले आहेत. ही पद्धत मार्चपासून लागू करण्यात आली. मात्र, नवी यंत्रणा अद्याप सुरळीत सुरू न झाल्यामुळे वेतनास विलंब होत असल्याचे समजते. परिणामी, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन मिळाले नाही.दुसरीकडे, महाराष्ट्र बँकेतून वेतन मिळणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना वेगळय़ाच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे वेतनाची रक्कम परत जात आहे.अंगणवाडी सेविकांना मार्च आणि एप्रिलचे वेतन मिळाले नाही. शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुढच्या आठवडय़ात साधारणत: १८ मे पर्यंत वेतन होणे अपेक्षित आहे. अनुदान प्राप्त झाले आहे, ती रक्कम शासन स्तरावरून संबंधित अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यावर जमा केली जाईल. - योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर जिल्हा परिषद
