अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा! ‘वाळू तस्कर’ ठरवत केलेली स्थानबद्धता उच्च न्यायालयाकडून रद्द, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका नसल्याचे निरीक्षण…

नेमके प्रकरण काय?

अनिल बाळकृष्ण देशमुख यांच्याविरुद्ध २०२३ ते २०२५ या कालावधीत वाळू तस्करीसह तीन गुन्हे दाखल झाले होते. या सर्व प्रकरणांत त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. त्यानंतर नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एमपीडीए कायद्यांतर्गत त्यांना ‘वाळू तस्कर’ म्हणून स्थानबद्ध करण्याचा आदेश काढला. देशमुख यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. स्थानबद्धतेच्या आदेशात सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्याचे कोणतेही ठोस कारण नमूद नसल्याने तसेच विद्यमान फौजदारी कायदे अपुरे का ठरले, याचे स्पष्टीकरणच नसल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने एमपीडीए कायद्याच्या तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता हा अपवादात्मक उपाय असून तो केवळ गंभीर आणि तातडीच्या परिस्थितीतच वापरला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आदेश काढताना संबंधित व्यक्तीच्या कृतींमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे किंवा विद्यमान कायदेशीर कारवाई अपुरी ठरत आहे, याबाबत सक्षम प्राधिकरणाने समाधानकारक कारणे नोंदवणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात स्थानबद्धतेच्या आदेशात अशा कोणत्याही परिस्थितीचा उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

गुन्हे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था वेगवेगळ्या बाबी

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, गुन्हे दाखल असणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. संबंधित व्यक्तीच्या विरोधातील तीन गुन्हे आणि गोपनीय साक्षीदारांचे जबाब यावरून सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला ८ नोव्हेंबर २०२५ चा स्थानबद्धतेचा आदेश तसेच त्यानंतर जारी करण्यात आलेला जाहीरनामाही रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने याचिका मंजूर करत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे अधिकार वापरताना कायद्यातील निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.