नागपूर : एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी सरकारी कर्मचारीच नसेल, तर त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते का? सामान्यतः ‘सरकारी कर्मचारी नसताना भ्रष्टाचाराचा कायदा कसा लागू होणार?’ असा प्रश्न पडू शकतो. याच मुद्द्यावरून नागपूरच्या न्यायालयात एक प्रकरण पोहोचले आणि त्यात उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा कायदेशीर अर्थ स्पष्ट केला. सरकारी कर्मचारी नसल्यानेच एखाद्या व्यक्तीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून आपोआप बाहेर पडता येते का? याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला.
सत्र न्यायालयातून आरोपमुक्ती
या प्रकरणात रवींद्र चाकोले यांच्याविरोधातील कारवाईला अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. चाकोले हे सरकारी कर्मचारी नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदी लागू होत नसल्याचे मानून अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने त्यांचा आरोपमुक्ती अर्ज मंजूर केला होता. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रश्न फक्त एवढाच नव्हता की आरोपी सरकारी कर्मचारी आहे की नाही; जर त्याने सरकारी कर्मचाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराला मदत केली असेल किंवा त्याच्याबरोबर कटात सहभागी झाला असेल, तर काय? याच प्रश्नावर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला.
‘सरकारी कर्मचारी नाही’ एवढेच पुरेसे नाही
राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी. नल्लम्मल विरुद्ध राज्य या प्रकरणातील निकालाचा आधार घेण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्याने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा केला आणि त्यात एखादी खासगी व्यक्ती मदतनीस किंवा कटातील सहभागी असेल, तर त्या व्यक्तीवरही सरकारी कर्मचाऱ्यासोबत खटला चालवता येतो, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. नागपूर खंडपीठानेही हीच भूमिका मान्य केली. सरकारी कर्मचारी आणि त्याला मदत करणारी खासगी व्यक्ती यांना केवळ त्यांच्या वेगवेगळ्या दर्जामुळे वेगळे करता येणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात त्या खासगी व्यक्तीची भूमिका असेल, तर तिच्यावरही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.
कायद्यात मदत करणाऱ्यासाठीही तरतूद
यासाठी न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १२चा आधार घेतला. या कलमानुसार, कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तीवरही कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे ‘मी सरकारी कर्मचारी नाही’ एवढे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही; गुन्ह्यात त्या व्यक्तीची नेमकी भूमिका काय होती, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने केवळ आरोपी सरकारी कर्मचारी नसल्याच्या कारणावरून दिलेला आरोपमुक्तीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. आरोपमुक्ती अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले. २०१६ पासून प्रलंबित असलेला खटला आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याचाही प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
