नागपूर : लोकशाहीचा पाया असलेल्या न्यायव्यवस्थेची सर्व स्तरांवर झीज होत असून, सामान्य नागरिकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास डळमळीत होणे ही देशासाठी अत्यंत गंभीर बाब असल्याची खंत ज्येष्ठ कवयित्री अनुराधा पाटील यांनी व्यक्त केली.
न्यायालये ही सामान्य माणसाची शेवटची आशा असताना, काही न्यायालयीन निरीक्षणे आणि सार्वजनिक विधाने न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारी ठरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. आनंदवन येथे आयोजित ‘साधनाताई-बाबा आमटे सहजीवन पुरस्कार’ स्वीकारताना त्यांनी न्यायव्यवस्था, लोकशाही, माध्यमे आणि घटनात्मक मूल्यांच्या ऱ्हासावर परखड भाष्य केले.
‘मूलभूत प्रश्नांवरून समाजाचे लक्ष हटवले जात आहे’
देशात सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना समाजाचे लक्ष जाणीवपूर्वक इतर विषयांकडे वळवले जात असल्याची टीका अनुराधा पाटील यांनी केली. या परिस्थितीत लोकशाहीतील विविध संस्थांची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता कमकुवत होत असून, त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवरही होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सामान्य नागरिकाला अखेर न्यायालयाकडूनच न्यायाची अपेक्षा असते; मात्र हा आधारस्तंभच कमकुवत होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यापासून न्यायालयीन निरीक्षणांपर्यंत टीका
भाषणात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख करत, बेरोजगारीच्या प्रश्नावर व्यवस्थेला जाब विचारण्याऐवजी बेरोजगार तरुणांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारी विधाने करण्यात आल्याचे म्हटले. अशा प्रकारच्या टिप्पणींमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो, असे त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या काही वादग्रस्त निरीक्षणांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. बलात्कारासारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये झालेल्या काही न्यायालयीन टिप्पणींमुळे न्यायसंस्थेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या. न्यायालयांचे निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असले तरी अशा निरीक्षणांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘न्याय कुणाकडे मागायचा?’
“पोलिसांकडून न्याय मिळाला नाही म्हणून नागरिक न्यायालयात जातात. पण न्यायालयातही अपेक्षित न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य माणसाने न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल अनुराधा पाटील यांनी उपस्थित केला. न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर होत असलेली घसरण थांबविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळाबाबत समाजात मोठ्या अपेक्षा होत्या; मात्र त्या पूर्ण झाल्या नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखाली घटनात्मक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा अधिक ठामपणे जपला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्याकडूनही अपेक्षा भंग झाला,असे त्या म्हणाल्या. न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास टिकविणे हे लोकशाहीपुढील सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडला.
