स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांना अद्यापही नियुक्ती नाही देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर सरकारने विद्यार्थीप्रेमी असल्याचा पुळका आणत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ला बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, स्वप्निलच्या आत्महत्येला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाही शासनाने स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या उत्तीर्ण उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती दिलेली नाही. याशिवाय, आयोगातील सदस्यांच्या नियुक्त्या व इतर प्रश्न कायम असल्याने राज्य सरकारला स्वत:च्याच आश्वासनाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. ‘एमपीएससी’ आणि राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभाराला कंटाळून स्वप्निलने ३० जून २०२१ ला आत्महत्या केली होती. या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडाली होती. घटनेचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेमध्ये ‘एमपीएससी’ला बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ या म्हणीप्रमाणे कुठलीही घोषणा पूर्ण झालेली नाही. स्वप्निलच्या आत्महत्येला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या मुलाखती रखडल्यामुळे स्वप्निलने आत्महत्या केली होती. मात्र, याच स्थापत्य अभियांत्रिकीचा निकाल जाहीर होऊनही अकराशे उमेदवार आजही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. उमेदवारांना एका वर्षांत मुलाखत आणि नियुक्ती मिळणे अद्यापही शक्य नसल्याचे चित्र आहे. ‘एमपीएससी’ने मुलाखती घेऊन एका दिवसात निकाल जाहीर करत आपली पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र, राज्य सरकार उत्तीर्ण उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीच देणार नसेल तर या निकालाचा अर्थ काय, असा सवाल आता उमेदवार उपस्थित करीत आहेत. सदस्य नियुक्ती रखडली ‘एमपीएससी’ला बळकट करण्यासाठी सदस्य संख्या सहावरून तेरा करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. या घोषणेला वर्ष उलटूनही ‘एमपीएससी’चा कारभार आजही चार सदस्यांच्याच भरवशावर सुरू आहे. ‘एमपीएससी’ सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करते. सध्या राज्यात आघाडीचे सरकार असून प्रत्येक घटक पक्ष आपल्या विचारधारेशी समरस व्यक्तींची नियुक्ती करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळेच सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याची चर्चा आहे. एकंदरीत, सरकार ‘एमपीएससी’ला बळकट कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
