नागपूर : महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ चे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले असून राज्यपालांनी अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. यामुळे काही विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. परंतु, यापुढे कुलगुरूंच्या नियुक्त्या सुधारित विधेयकानुसारच केल्या जातील, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. राज्यपाल आणि माझे संबंध अत्यंत घनिष्ट असल्याचे सांगून ते विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयकावर लवकरच स्वाक्षरी करतील, अशी अपेक्षाही सामंत यांनी व्यक्त केली. नागपूर विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळय़ानंतर प्रसार माध्यमांना ही माहिती दिली. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करून हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी न केल्याने हा कायदा अमलात आला नाही. त्यातच सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपला असून मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळही सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी जुन्या कायद्यानुसार शोध समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या शोध समितीमध्ये विद्यापीठ आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी तसेच राज्यपाल नियुक्त तज्ज्ञांचा समावेश असतो. राज्यपालांच्या पत्रानुसार विद्यापीठांनी शोध समितीसाठी आपला प्रतिनिधी कळवला. मात्र, राज्य सरकारने समितीसाठी प्रतिनिधी न कळवल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. मात्र, यापुढे कुलगुरूंची नियुक्ती सुधारणा विधेयकानुसारच केली जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपालांकडून विधेयकावर स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रखडणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
