नागपूर : एकीकडे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदी नागपूरसह विभागातील पुरातन ठेवा (हेरिटेज वास्तू) जतन करण्यासाठी ‘हेरिजेट वॉक’ सारखे उपक्रम राबवत असतानाच दुसरीकडे मात्र विदर्भाचा शेकडो वर्षे जुना सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील दस्तावेज जतन करणारा नागपूरचा विभागीय पुराभिलेख विभाग शासकीय अनास्थेचा बळी ठरला आहे. हा ठेवा अभ्यासक, संशोधकांसाठी महत्त्वाचा असूनही तो लोकांपर्यंत पोहचवण्याच्यादृष्टीने कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने अनेकांना अजूनही या विभागाची माहितीच नाही. विभागात अभ्यासिकेसाठी जागाही उपलब्ध नाही. इतर सुविधांबाबत न बोललेलेच बरे असे चित्र विभागाला भेट दिल्यावर दिसून येते. ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा ठेवा असलेल्या अभिलेखांचे व्यवस्थापन व जतन करणे हे या विभागाचे काम. त्याचे मुंबईत मुख्यालय आहे व नागपूसह चार ठिकाणी विभागीय कार्यालये आहेत. नागपूरच्या विभागीय कार्यालयात विदर्भाच्या इतिहासाचे, हा प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यापूर्वीपासून म्हणजे पूर्वीच्या सीपी अ‍ॅण्ड बेरार प्रांतापासूनचे तर आतापर्यंततचे राजकीय, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील दस्तावेज येथे जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला हा विभाग दुर्लक्षित आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील गोदाम सृदृश्य खोल्यांमध्ये विभागाचे कार्यालय आहे. जग डिजिटल झाले असताना अजूनही पारंपारिक पद्धतीनेच या विभागाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ६० ते ७० टक्के दस्तावेज डिजीटल झाल्याचे स्थानिक अधिकारी सांगतात. अभ्यासासाठी दस्तावेज उपलब्ध करून देतो असाही दावा केला जातो. पण दस्तावेजांचा अभ्यास करण्यासाठी लागणारी जागा, वातावरणाचा येथे अभाव दिसून येतो. विशेष म्हणजे, या सेवा उपलब्ध करून देणे हे या विभागाचे उद्दिष्ट आहे. सूक्ष्मचित्रीकरण, संगणकीकरण, करणे, अभिलेखागारातील सुविधांची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे या बाबी सुद्धा विभागाच्या सेवा यादीत समाविष्ट आहेत, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या निवृत्त विभाग प्रमुख डॉ. शुभा जोहरी म्हणाल्या, पूर्वी या विभागाला विद्यार्थी नियमित भेट देत असत, विदेशी संशोधकांचाही त्यात समावेश होता. येथील अभिलेखांचा त्यांना फायदाही झाला. हा ठेवा लोकांपर्यत जाणे आवश्यक आहे. भारतीय इतिहास सांस्कृतिक पुरातत्त्व विभागाचे प्रा. प्रियदर्शी खोब्रागडे म्हणाले, विभागाकडे असलेला ऐतिहासिक दस्तावेज लक्षात घेता तो अभ्यासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. जोपर्यंत विद्यार्थी, संशोधक तेथे जाणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या तेथील सुविधांबाबत लक्ष वेधले जाणार नाही. ज्या इमारतीत हे कार्यालय आहे ती विभागीय आयुक्त कार्यालयाची इमारत १०० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहे. वारसास्थळाच्या यादीत तिचा समावेश होतो. तिचे जतन व देखभाल दुरुस्ती संदर्भात विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी विविध विभागांची बैठक घेतली होती. त्यातही पुराभिलेख विभागाच्या अतिरिक्त जागेचा मुद्दा चर्चेला गेला होता, हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, या विभागाचे महत्त्व लक्षात घता येथे सुसज्ज अभ्यासिका सुरू करावी, अभिलेखे डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध व्हावे, लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवण्यासाठी उपक्रम राबवले जावे, अशी मागणी अभ्यासंकाकडून होत आहे. नागपूरच्या विभागीय कार्यालयात जागा कमी आहे, आम्ही नव्या जागेचा शोध घेत आहोत. सरकारी पातळीवर यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. डिजीटलायजेशनचे ६० ते ७० टक्के काम झाले आहे. करोनाकाळामुळे याची गती मंदावली होती. काम पुन्हा सुरू होणार आहे. लवकरच सूसज्ज अभ्यासिका सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. - सुजीतकुमार उगले, संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई.
