नागपूर : गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीला सर्पदंश झाल्यानंतर तेथील सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी थेट संबंधित आश्रमशाळेच्या अध्यक्ष आणि संचालकांना जाब विचारण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या खाटांसाठीही निधी दिला जात असताना प्रत्यक्षात व्यवस्था का करण्यात आली नाही, याचे उत्तर संस्था चालकांनी द्यावे, असे उईके यांनी स्पष्ट केले.
आश्रमशाळेतील खाटांचा प्रश्न नेमका काय?
आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार सरकारकडून अनुदान दिले जाते. २००४ मधील शासन निर्णयानुसार प्रति विद्यार्थी निश्चित अनुदान देण्यात येते. त्यात विद्यार्थ्यांच्या खाटांसाठीच्या निधीचाही समावेश आहे, असे मंत्री उईके यांनी सांगितले. त्यामुळे उपलब्ध निधीतून विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक खाटांची व्यवस्था करणे ही संबंधित संस्थाचालकांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मग खाटांची व्यवस्था का झाली नाही?
सरकारने निधी दिल्यानंतरही आश्रमशाळेत खाटांची व्यवस्था करण्यात आली नसेल, तर त्याबाबत संबंधित संस्था अध्यक्ष आणि संचालकांना प्रश्न विचारायला हवेत, असे उईके यांनी सांगितले. संस्थाचालकांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
सरकार आता काय करणार?
आश्रमशाळेतील गैरसोयींची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले.
सर्पदंश झालेल्या विद्यार्थिनीची प्रकृती कशी आहे?
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्पदंश झाल्यानंतर प्रकृती गंभीर झालेल्या विद्यार्थिनीला तातडीने एअर लिफ्ट करून नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दाखल करण्यात आले. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मेडिकलमध्ये तिची भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस केली.
मंत्र्यांनी डॉक्टरांना काय सूचना दिल्या?
उईके यांनी डॉक्टरांकडून विद्यार्थिनीच्या उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. तिला सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि उपचारात कोणतीही कमतरता राहू नये, अशा सूचना त्यांनी डॉक्टर तसेच रुग्णालय प्रशासनाला दिल्या. सध्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली तिच्यावर उपचार सुरू असून तिच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
मंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे कोणता प्रश्न उपस्थित झाला?
आश्रमशाळांना मिळणारे अनुदान, त्यातून अपेक्षित सुविधा आणि प्रत्यक्षातील व्यवस्था यामध्ये तफावत आहे का, हा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाला आहे. ‘निधी दिला, तर सुविधा कुठे आहेत?’ या प्रश्नाचे उत्तर आता त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालातून आणि संबंधित आश्रमशाळेच्या संचालकांकडून स्पष्ट होणार आहे.
