चंद्रपूर : पीएच.डी., नेट, सेटसारख्या उच्च शैक्षणिक पात्रता मिळवून प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बेरोजगार युवकांच्या आशेवरच आता पैशांचे सावट असल्याची धक्कादायक चर्चा पुढे आली आहे. पोंभूर्णा तालुक्यातील एका महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकाच्या एका पदासाठी तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांचा कथित ‘दर’ ठरल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. या कथित आर्थिक व्यवहारामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संबंधित संस्थेला अलीकडेच सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाने नियमानुसार पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. जाहिरातीत पात्रता, निवड प्रक्रिया आणि आवश्यक नियम नमूद असतानाही प्रत्यक्ष पदासाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी होत असल्याची चर्चा असल्याने ‘जाहिरात एकीकडे आणि आर्थिक व्यवहार दुसरीकडे?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यात उच्चशिक्षित बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना, पीएच.डी., नेट, सेट उत्तीर्ण उमेदवार वर्षानुवर्षे संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत नोकरी मिळविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप खरे ठरल्यास गुणवत्तेपेक्षा पैशांची ताकद निर्णायक ठरण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
सहायक प्राध्यापकपदासाठी १.२० कोटींची चर्चा
संस्थाध्यक्ष आणि संबंधित उमेदवार यांच्यातील कथित आर्थिक व्यवहाराची अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नसली, तरी चंद्रपूरच्या शैक्षणिक वर्तुळात या कथित व्यवहाराची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. ‘पैशांशिवाय प्राध्यापकाची नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे’, अशी भावना शिक्षण क्षेत्रातील काही जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
विशेषतः सहायक प्राध्यापकाच्या एका पदासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांचा कथित व्यवहार चर्चेत आल्याने शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी झाल्यास भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबतचे अनेक प्रश्न स्पष्ट होऊ शकतात.
‘आजवरचा सर्वाधिक दर’ असल्याची चर्चा
शैक्षणिक संस्थांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी यापूर्वीही मोठ्या रकमा स्वीकारण्याची चर्चा आहे. मात्र, एका सहायक प्राध्यापक पदासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांची कथित मागणी ही आतापर्यंतच्या चर्चांमधील सर्वाधिक असल्याचे शैक्षणिक वर्तुळात बोलले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित संस्थेला सहायक प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची मिळून एकूण १७ पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्याचे समजते. त्यामुळे आता या सर्व पदांच्या भरती प्रक्रियेतही आर्थिक व्यवहार होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इतर महाविद्यालयांतही ‘७० ते ८० लाखांचा दर’?
ही चर्चा केवळ एका संस्थेपुरती मर्यादित नसल्याचेही बोलले जात आहे. जिल्ह्यातील इतर काही शिक्षण संस्थांनाही प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीस मंजुरी मिळाली आहे. या संस्थांमध्येही एका पदासाठी ७० ते ८० लाख रुपयांपर्यंतचा कथित ‘दर’ सुरू असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात आहे. त्यामुळे गुणवत्ताधारित भरतीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुणवत्तेची परीक्षा की आर्थिक ताकदीची?
उच्च शिक्षणातील पात्रता मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या युवकांसमोर जर नोकरी मिळविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची अट उभी राहत असेल, तर ‘सहायक प्राध्यापकाची निवड गुणवत्तेवर होते की पैशावर?’ हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.
