नागपूर : राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईतून दाखल होण्यापासून थांबवण्यासाठी काढलेला आदेशाचा मसुदा हा शिंदे सरकारसाठी तापदायक ठरू शकतो. यातून ओबीसी समाज दुखावला गेला असून, आगामी निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसीचे अधिकार आणि सवलती मराठा समाजाला दिले जातील, असे जाहीर केले आहे. यानंतर आता ओबीसी नेत्यांची प्रतिक्रिया समोर येऊ लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा बेकायदेशीर आहे तसेच मराठा समाजाची दिशाभूल करणारी असल्याची टीका केली आहे.

Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
Recruitment for posts of Police Constables refusal to grant interim stay to order of extra marks to transgender
पोलीस हवालदार पदांसाठी भरती, तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुण देण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
Krishi Integrated Command and Control Centre
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केला डिजिटल डॅशबोर्ड; बळीराजाला कसा फायदा होणार?

हेही वाचा – सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात कमालीची अस्वस्थता, निवडणुकीत महायुतीला फटका ?

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे आणखी एक आदेश काढला आहे. पण, यात नवीन गोष्ट काही नाही. आधीही सगेसोयरीकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात होते. परंतु त्यांचा उल्लेख आता मसुद्यामध्ये आलेला आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारवर दबाब निर्माण केला असला तरी ओबीसी समाज आपली ताकद मतपेटीतून दाखवून देईल. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे समिती व न्या. एम जी गायकवाड समिती अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज मतपेटीतून मत व्यक्त झाला. त्यांनी सत्तांतर घडवून आणले. हे सरकारने विसरू नये, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा – मराठा समाजाच्या हाती नेमके काय पडले?

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतून परत जावे म्हणून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आले आहेत. पण, हे ओबीसी कायद्याचे उल्लंघन आहे. संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने कायद्याच्या चौकटीत राहून शब्द द्यायला हवा होता. अशाप्रकारे बेकायदेशीर बोलणे अयोग्य आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्याला वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी ओबीसीमधून पात्र ठरवता येणे शक्य नाही. त्यामुळे ही मराठा समाजाची फसवणूक आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा सरकारने मराठा समाजाला गाजर दाखवले आहे. हे आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संयोजक नितीन चौधरी म्हणाले.