जैवविविधता मंडळाचा संवर्धन आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच

राज्याचा वन्यजीव कृती आराखडा अवघ्या वर्षभरात तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.

मंजुरीसाठी आवश्यक बैठकांना मुहूर्त सापडेना

नागपूर : राज्याचा वन्यजीव कृती आराखडा अवघ्या वर्षभरात तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्यातील जैवविविधता संवर्धन व संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा सुमारे पाच वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मंडळ-राज्य सरकार व पुन्हा मंडळ असाच या आराखडय़ाचा प्रवास सुरू आहे.

जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील नैसर्गिक परिसंस्थेत प्रचंड वैविध्य आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वाढत असलेली अतिक्रमणे, प्रदूषण आणि मानवी हस्तक्षेप यामुळे अनेक ठिकाणी ही जैवविविधता धोक्यात आली आहे. त्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी त्वरित पावले उचलण्यासाठी कृती आराखडय़ाचा पर्याय समोर आला. राज्य जैवविविधता मंडळाचे गठन झाल्यानंतर राज्यातील जैवविविधतेच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी दहा वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष एरॉच भरुचा यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. या कृती आराखडय़ाची जबाबदारी पुण्यातील भारती विद्यापीठातील जैवविविधता विभागाला सोपवण्यात आली. मात्र, मंडळाच्या कृ ती आराखडय़ालाही ग्रहण लागले.

राज्यातील वन्यजीव संरक्षणाचा आराखडा अवघ्या वर्षभरात तयार झाला असताना जैवविविधता आराखडा तयार होण्यासाठी मात्र बराच कालावधी गेला. त्यानंतर आराखडा तयार झाला, पण मंजुरीसाठी रखडला. आराखडा तयार झाल्यानंतर मंडळाने तो मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवला. त्यात काही त्रुटी आढळल्याने तो मंडळाकडे परत पाठवण्यात आला. या त्रुटी दूर करुन पुन्हा तो सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र, मंजुरीसाठी लागणाऱ्या विविध स्तरावरील बैठकाच अजून झालेल्या नाहीत. आराखडा मंजूर झाला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान मंडळासमोर असणार आहे. मंडळाची धुरा सध्या एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव आणि पाच सदस्य अशा सातच जणांवर आहे.

१५०० संवेदनशील ठिकाणांची यादी

कृती आराखडय़ात सुमारे १५०० संवेदनशील ठिकाणांची यादी देण्यात आली आहे. यात माळराने, जंगल प्रदेश, तलाव, गवताळ प्रदेश, सागरी किनारे, किल्ल्यांचाही समावेश आहे. त्याच्या संवर्धनाचे पर्याय आराखडय़ात देण्यात आले आहेत. तसेच स्थानिक वनसंपत्तीचा वापर करुन नफा मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पन्नातील काही वाटा गावकऱ्यांना द्यावा, अशीही तरतूद या आराखडय़ात आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Awaiting approval biodiversity boards conservation plan ssh

Next Story
संपाचा सर्वसामान्यांना फटका!
ताज्या बातम्या