महेश बोकडे नागपूर : सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत ९८७ आयुर्वेद, वैद्यक आणि शस्त्रक्रिया पदवीप्राप्त (बीएएमएस) वैद्यकीय अधिकारी वर्षांनुवर्षे राज्याच्या आदिवासी पाडे व दुर्गम भागात सेवा देऊनही पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. यापैकी ७२० अधिकाऱ्यांना २०१९ मध्ये स्थायी करून सेवाज्येष्ठतेचा लाभ दिला होता. इतर २६७ अधिकारी पूर्वीपासून कार्यरत होते. यापैकी काही डॉक्टर निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असूनही त्यांना पदोन्नती मिळालेली नाही. राज्यात नंदुरबारसह १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत बीएएमएस डॉक्टर सेवा देत आहेत. यात गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, पालघर, अमरावती (मेळघाट, चिखलदरा), नाशिक, ठाणे, कोकणसारख्या अतिदुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागांचा समावेश आहे. यापैकी काही भागांत रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत. मात्र, तरीही बीएएमएस डॉक्टर या भागांत सेवा देत आहेत. त्यातच सार्वजनिक आरोग्य विभागात ‘एमबीबीएस’बरोबरच किमान २५ टक्के बीएएमएस पदवीधर डॉक्टरांची भरती करण्याचा नियम आहे. २००९ चा अपवाद वगळता हा नियम कधीच पाळण्यात आला नाही. गेल्या २३ वर्षांपासून गट ब मधील वैद्यकीय अधिकारी अ वर्गात प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आरोग्य विभागाने एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे बीएएमएस अधिकाऱ्यांनाही गट अ मध्ये पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. मात्र एकाही ‘गट-ब’मधील अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळाली नाही. ते गट ‘ब’मधूनच सेवानिवृत्त होत आहेत. करोनाकाळात ‘करोनायोद्धा’ म्हणून सत्कारापलीकडे या अधिकाऱ्यांना कोणताही सन्मान शासनाने दिला नाही. आता आपल्या मागण्यांसाठी राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. राज्यातील दुर्गम- आदिवासी भागात बीएएमएस डॉक्टर वर्षांनुवर्षे सेवा देत आहेत. यापैकी काही निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत; परंतु शासनाच्या पदोन्नतीबाबतच्या उदासीन धोरणामुळे हे डॉक्टर एकाच पदावर आहेत. शासनाने तातडीने सगळय़ांना पदोन्नती द्यावी. - डॉ. वर्षां भादीकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी महासंघ, नागपूर
