नागपूर : सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी ओबीसी समाजाच्या मागण्या सरकारकडून मान्य करून घेणे हेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ध्येय आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांशी संवाद ठेवणे ही सामाजिक चळवळीची गरज असल्याचे प्रतिपादन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केले.

फडणवीसांच्या पहिल्या कार्यकाळाचा उल्लेख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मुंबई येथे झालेल्या ओबीसी अधिवेशनाची आठवण करून देताना डॉ. तायवाडे म्हणाले, त्यावेळी फडणवीस यांना अधिवेशनासाठी निमंत्रित केल्यामुळे महासंघावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विशेषतः मुख्यमंत्री यांच्याशी संवाद आवश्यक असतो. त्या अधिवेशनानंतर ओबीसी समाजाच्या चार प्रमुख मागण्या शासनाने मान्य केल्या होत्या, हे त्याचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महासंघ कोणत्याही पक्षाचा नाही

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ही मागणी-आधारित सामाजिक संघटना असून ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी बांधील नाही, असे डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. सत्तेत कोणीही असो, ओबीसी समाजाच्या न्याय्य मागण्या शासनाकडून मान्य करून घेणे हेच संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

बेंगळुरूत ७ ऑगस्टला राष्ट्रीय अधिवेशन

महासंघाचे ११ वे राष्ट्रीय अधिवेशन ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी बेंगळुरू येथील ज्ञानज्योती ऑडिटोरियममध्ये होणार आहे. अधिवेशनाचे उद्घाटन कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून, विविध राज्यांतील मंत्री, खासदार, आमदार आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. अधिवेशनाच्या दोन सत्रांचे अध्यक्षपद अनुक्रमे प्रा. शेषराव येलेकर आणि जाजुला श्रीनिवास भूषविणार आहेत.

२६ प्रलंबित मागण्यांवर ठराव

केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, २०२७ च्या जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश करावा, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी किंवा मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवावी, तसेच महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ प्रदान करावा, अशा प्रमुख मागण्यांसह एकूण २६ प्रलंबित विषयांवर अधिवेशनात ठराव मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. तायवाडे यांनी दिली.