अमरावती : शेतकऱ्यांवर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. पण, या विषयाकडे गाभीर्याने पाहिले जात नाही. इतर राज्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) आधारे जंगलांमध्ये तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे.
वाघ किंवा इतर प्राण्यांपासून हल्ले होऊ नयेत, यासाठी वनविभागाने पथके तयार केली आहेत. कर्नाटक, केरळ यासारख्या राज्यांनी अनेक चांगले प्रयोग केले आहेत. या ठिकाणी मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले. देशात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये सर्वाधिक मृत्यू हे महाराष्ट्रात झाले आहेत.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर विदर्भ हा जगामध्ये अव्वल आहे. आत्महत्यांचा प्रदेश म्हणून या भागाची ओळख होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचे आहेत. ते सर्व राजकीय आघाड्यांवर जिंकले, पण विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखू शकले नाहीत. येथील लोकांची मनेही जिंकू शकले नाहीत. ते याबाबतीत सपशेल पराभूत झाले आहेत, अशी टीका प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केली आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, मेळघाटात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला १५ दिवसांत शासकीय नोकरी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. वन्यप्राणी पिके उध्वस्त करतात. पिकांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून कोरडवाहू शेतीला प्रति एकर १.५० लाख रुपये मदत देण्याची मागणी आम्ही केली आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, शेती केली तरी अस्मानी-सुलतानी संकटामुळे, दुष्काळाने सुध्दा मृत्यूचा धोका आणि शेतीसाठी शेतात कामासाठी बाहेर पडले तरी वाघ व इतर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा धोका अशा दोन्ही बाजूंनी सामान्य माणसाचा जीव अटळ धोक्यात आला आहे. सन २०२० मध्ये महाराष्ट्रात वाघांच्या हल्ल्यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता. सन २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत मनुष्य-वन्यप्राणी संघर्षात ६१ लोकांचा मृत्यू आणि ६४८ जखमी झाल्याची नोंद शासनाकडे आहे.
काही अहवालांनुसार गेल्या काही वर्षांत राज्यात वन्यप्राणी हल्ल्यांत शेकडो लोकांचे जीव गेले असून संघर्ष सातत्याने वाढत आहे, विशेषतः विदर्भातील चंद्रपूर परिसरात परिस्थिती गंभीर असल्याचे नमूद झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर राज्य पातळीवर स्वतंत्र, ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण, अचूक स्वतंत्र आकडेवारी व प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अद्याप दिसून येत नाहीत, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
