अमरावती : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने सहा महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकताच सादर केला. या अहवालाच्या आधारेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेत अनेक जाचक अटी असून लाखो शेतकरी योजनेपासून वंचित राहतील, अशी भीती शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी परदेशी समितीवरही टीका केली आहे. योजनेचे निकष ठरवणारे अधिकारी या देशातले आहेत की परदेशातले, असा प्रश्न कडू यांनी उपस्थित केला आहे.
परदेशातील शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या का?
कर्जमाफीचे धोरण ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांचे नाव न घेता कडू यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. ‘योजनेचे निकष ठरविणारे अधिकारी या देशातील आहेत की परदेशातले, असा प्रश्न पडतो. त्यांनी थेट परदेशातील शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन हे धोरण आखल्यासारखे वाटते. म्हणूनच जमिनीवरची परिस्थिती न समजता अत्यंत जाचक अटी लादल्या गेल्या आहेत, असा टोला कडू यांनी लगावला.
७५ हजार कोटींमध्ये सातबारा कोरा
बच्चू कडू म्हणाले, राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारवर वर्षाला १ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. जर २० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी शासन एवढा खर्च करू शकते, तर ४ ते ५ कोटी शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे करण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपये सरकारला देणे अजिबात कठीण नाही. अर्थसंकल्पात दरवर्षी २५ हजार कोटींची तरतूद करून तीन टप्प्यांत संपूर्ण कर्जमुक्ती सरकारने करावी, अशी मागणी कडू यांनी केली.
डोक्यात शेतकरी हातात झेंडा
सत्तेत असताना आंदोलनाची भूमिका घेण्याबाबत विचारले असता कडू म्हणाले, आमच्या हातात जरी पक्षाचा झेंडा असला, तरी आमच्या डोक्यात आणि रक्तात नेहमी शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगच राहतील. आम्ही मूळचे शिवसैनिक आहोत आणि अन्यायाविरोधात लढणे हा आमचा जिवंतपणा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कामाबद्दल आदर आहेच, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तडजोड करणार नाही. मी सत्तेत असलो, तरी आधी शिवसैनिक आहे. येत्या अधिवेशनात आम्ही सभागृहात आरपारची लढाई लढू. तिथे प्रश्न सुटला नाहीख् तर थेट रस्त्यावर उतरू.
