“डोक्यात गांधी आहेत, पण वेळप्रसंगी शिवरायांची तलवारही निघू शकते…” बच्चू कडू यांचा रोखठोक इशारा

२५० किलोमीटरची पदयात्रा

सुमारे २५० किलोमीटरच्या या पदयात्रेला सेमाडोह येथून प्रारंभ झाला. प्रवासादरम्यान बच्चू कडू विविध आदिवासी गावांना भेट देत असून, स्थानिक बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेत आहेत. रोजगार, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, वीज, रस्ते आणि मोबाईल नेटवर्क अशा मूलभूत सुविधांचा गंभीर प्रश्न मेळघाटात अद्याप कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बच्चू कडू म्हणाले, वनविभाग आणि महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची आज सायंकाळी बैठक होणार असल्याचे आपल्याला सांगण्यात आले आहे. केवळ बैठक घेऊन चालणार नाही. निर्णय होणे महत्वाचे आहे. निर्णय जर झाला नाही, तर आज रात्री आणि उद्या दिवसभर आम्ही जारिदा येथील वनविभागाच्या कार्यालयाला घेराव घालणार आहोत. आम्ही पदयात्रा करीत आहोत, याचा अर्थ असा नव्हे, की आमच्या डोक्यात केवळ महात्मा गांधी आहेत. वेळप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवारही निघू शकते, हे लक्षात ठेवा.

वनविभागाच्या आडकाठीमुळे मेळघाटातील पाणीपुरवठा योजना रखडल्या

बच्चू कडू म्हणाले, केवळ वनविभागाच्या आडकाठीमुळे मेळघाटातील पाणीपुरवठा योजना रखडल्या आहेत. धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील सुमारे ४५ गावांच्या पाणीपुरवठा योजना ठप्प पडल्या आहेत. मेळघाटात वीज नाही, पाणी नाही, चांगले रस्ते नाहीत. येथील आदिवासींनी जगायचे कसे, हा प्रश्न आहे.

सरकारने या प्रश्नांची सोडवणूक करावी, अशी आमची मागणी आहे.रस्ते बांधकाम, पाणीपुरवठ्यासाठी पाईपलाईन टाकणे, मोबाईल टॉवर उभारणे आदी विकासकामे वनविभागाच्या नियमांमुळे प्रलंबित आहे. व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.

वनविभागाच्या कार्यालयात घेराव कशासाठी?

रंगूबेली व नजिकच्या ५ गावांची पाणीपुरवठा योजना शासनाकडून मंजूर करण्यात आली मात्र वनविभागाच्या परवानगीने ती रखडली आहे. राणीगाव येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. या कामाकरिता सरकारने ३ कोटी रूपये खर्च केले आहेत. तिचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर वनविभागाच्या परवानगीसाठी अडथळा आला. वनविभागाने परवानगी नाकारल्याने उर्वरित १० टक्के काम अपूर्ण आहे.