अमरावती : मेळघाट व दुर्गम भागातील आदिवासी मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी मेळघाटात २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. ही पदयात्रा केवळ आंदोलन नसून, मेळघाटातील वास्तव परिस्थितीचा थेट आढावा घेत सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
येत्या १ मार्चपासून ही पदयात्रा सुरू होणार असून ८ मार्चपर्यंत ही पदयात्रा महात्मा गांधी यांच्या तत्वानुसार चालेल ९ मार्चला मात्र भगतसिंह यांच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन करू. उग्रपणे आम्ही सरकारसमोर प्रश्न मांडू, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
बच्चू कडू म्हणाले, मेळघाट व दुर्गम भाग आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असून शेतकरी कर्जबाजारीपणा, रोजगाराचा अभाव, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधांची दयनीय अवस्था, वीज, पाणी, रस्ते आणि मोबाईल नेटवर्कचा अभाव यामुळे नागरिकांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले असताना अद्यापही कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यामुळे १५ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी तसेच दुष्काळ, नापिकी आणि हमीभाव न मिळाल्याने २०२५-२६ चालू वर्षाचीही अतिरिक्त कर्जमाफी द्यावी, अशी ठाम मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे. याबाबत २८ फेब्रुवारी पर्यंत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
मेळघाट व दुर्गम भागात मनरेगा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर असतानाही विकासकामे रखडलेली आहेत. शेतीसाठी १०० टक्के अनुदानावर चेन फेंसिंग व सोलर बसविणे, मजुरांचे पैसे एका आठवड्याच्या आत थेट खात्यात जमा करणे आणि उशीर झाल्यास व्याज देणे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत मागेल त्याला काम देण्याचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार करावा, ऑनलाईन हजेरीची अट रद्द करून नेटवर्कअभावी ऑफलाईन हजेरी सुरू करावी, अतिरिक्त अधिकारी-कर्मचारी नेमावेत, कंत्राटी भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतरही वीज पोहोचलेली नाही. या गावांमध्ये तत्काळ वीजपुरवठा सुरू करावा, स्मार्ट मीटर काढून पारंपरिक मीटर बसवावेत आणि नादुरुस्त सौर कृषीपंप दुरुस्त न होत असल्याने पारंपरिक विद्युत जोडण्या द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. शिक्षण क्षेत्रात जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे तात्काळ भरावीत, शिक्षकांसाठी निवास व्यवस्था उभारावी आणि आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारावा, या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
