आदर्शवादाचा नारा देत राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर सत्तेच्या वर्तुळात शिरताच तत्त्वहीन व स्वार्थाचा संसर्ग झालेले बरेच आहेत. नुकतेच आमदार झालेले बच्चू कडू हे त्यातले एक मूर्तिमंत उदाहरण.
ते जेव्हा राजकारणात आले तेव्हा वऱ्हाडात एक घोषणा बरीच गाजली होती. ‘हमारा भिडू, बच्चू कडू’. वर्गणी जमवून निवडणूक लढणारे कडू तेव्हा तरुणाईच्या गळ्यातले ताईत होते. त्यांची भाषा सामान्यांच्या मनाला भिडणारी होती. तेव्हापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आता केवळ आमदारकी मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना दूषणे देण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. याला अध:पतनाशिवाय दुसरा शब्द नाही. याचा अर्थ त्यांनी राजकारणात प्रवेश करताना आदर्शवादाचा केवळ बुरखा पांघरला होता. मुळात ते तसे नव्हतेच असे मानायला आता काही हरकत नाही.
कोलांटउड्या हे सध्याच्या राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण. कशीही पलटी मारली तरी लोक निवडून देतात. त्यासाठी फक्त हाती पैसा हवा हे सत्य साऱ्यांना उमगले असल्याने अशी उंच उडी मारणाऱ्यांची संख्या अलीकडे कमालीची वाढलेली. त्या स्पर्धेत कडूंनी आता तिसऱ्यांदा भाग घेतला. कधी धर्मनिरपेक्ष तर कधी हिंदुत्ववाद्यांच्या वर्तुळात अलगद प्रवेश करणाऱ्या कडूंची नेमकी विचारधारा काय असा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर कुणालाही पडावा.
आता ते म्हणतील माझी विचारधारा शेतकऱ्यांच्या, अपंगांच्या समस्यांना बांधलेली. हे खरे समजायचे असेल तर शिंदेसेनेच्या वळचणीला जाताना त्यांनी शेतकऱ्यांनाच दूषणे दिली त्याचे काय? ते म्हणाले, मी शेतकऱ्यांसाठी जिवाचे रान केले पण आंदोलनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अंगावर खटले ओढवून घेतले पण कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला नाही. मग कितीकाळ असे सत्तेविना लढत राहायचे हा त्यांचा प्रश्न. वरकरणी हे वक्तव्य गंभीर वाटते. कडू सच्चे आहेत असा समज तयार करते. मात्र त्यांची ही भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहेच शिवाय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी.
या प्रदेशातच नव्हे तर राज्यात शेतकऱ्यांसाठी तेही सत्तेविना लढणारा एकच नेता होऊन गेला. त्यांचे नाव शरद जोशी. त्यांनी अनेक वर्षे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलने उभारली. सत्तेला भीक न घालणारे कार्यकर्ते, नेते तयार केले. यासाठी लागणारा पैसा वर्गणीतून उभा केला. त्यांच्या सच्चेपणाची खात्री पटल्यावर शेतकरीही त्यांच्यामागे गेले. त्यांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जसा राजकारणात प्रवेश केला तशी त्यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली.
स्वतंत्र भारत पक्ष जोवर शेतीचे मुद्दे घेऊन होता तोवर शेतकरी मागे होते पण त्यांनी तडजोडीचे राजकारण सुरू करताच बळीराजाने पाठ फिरवली. मुळात समाजाला भेडसावणारे प्रश्न, समस्या सोडवताना राजकारणातील लाभ डोक्यात ठेवून पावले उचलणे चूक. ही चूक जोशींनी शेवटी शेवटी केली. कडूंनी लवकर. ते फारच तकलादू निघाले.
समाजकारण करताना लोकांचा विश्वास हा फारच महत्त्वाचा घटक असतो. तो मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याची तयारी ठेवावी लागते. यासाठी आवश्यक असलेला संयम कडूंकडे आधीही नव्हता हे अनेकदा सिद्ध झालेले. आता पुन्हा त्याचाच प्रत्यय आला. जोशींना शेतीचे अर्थशास्त्र कळायचे. त्यामुळे त्यांनी कधीच कर्जमाफीची मागणी केली नाही. माफीचे गाजर हे सत्ताधाऱ्यांनी समोर आणले. त्याला धरून आंदोलने करणारे कडू हे कसे काय शेतकरी हितैषी ठरतात? शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, जाचक कायद्याचा अडसर दूर करणे, बाजारपेठेला शेतकरीहिताचे बनवणे हेच मुद्दे आजच्या घडीला शेतीला तारू शकतात. यासाठी द्यावा लागणारा लढा दीर्घकाळ चालवावा लागेल याची कडूंना नक्की कल्पना होती व असेल. तरीही त्यांनी ‘शार्टकट’ निवडला.
मुळात त्यांनी जेव्हा ही कर्जमाफीची मोहीम हाती घेतली तेव्हाच त्यातून राजकीय अर्थ काढायला सुरुवात झाली होती. मात्र तरीही माध्यमांनी त्यांचे आंदोलन उचलून धरले. तो अर्थ नेमका काय होता हे आता सर्वांना उमगले असेल. त्यावरून झालेली टीकाही कडू समर्थपणे पेलू शकले नाहीत. त्याला प्रत्युत्तर देताना त्यांचा एकदा तोलही गेला. तोंडातून शिवी बाहेर पडली. सत्तेचा हव्यास माणसाला किती अंतर्बाह्य बदलून टाकतो याचे हे ताजे उदाहरण.
समाजकारणाचे अंतिम ध्येय हे सत्ताकारणच असते हेच त्यांनी यातून सिद्ध केले. अलीकडे राज तसेच सत्ताकारण करताना लोकांचे प्रश्न तोंडी लावण्यापुरते घ्यायची परंपरा उदयाला आली आहे. कडू कधी त्यातले नाहीत तर कधी आहेत असे वाटणारे प्रसंग याआधीही घडलेत. आता त्यात पुन्हा एका नव्या प्रसंगाची भर पडली.
सत्तेत राहूनही समाजाचे प्रश्न सोडवता येतात, नाही असे नाही. मात्र अलीकडे असे प्रश्न सोडवल्याचा फक्त आभास निर्माण केला जातो. कधी घोषणा तर कधी एखादी योजना आणून. प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणाच इतकी खिळखिळी व भ्रष्ट झाली आहे की समस्याग्रस्तांच्या पदरात काहीच पडत नाही. त्यामुळे समाजातील खालच्या वर्गात, विशेषत: शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचे नैराश्य आले आहे. आत्महत्या न थांबण्याचे हेही एक कारण.
सत्ताकारण करणाऱ्यांना या नैराश्याशी काही घेणेदेणे नाही. अलीकडे तर अशा खालच्या वर्गाला सरकारने लाभार्थीच बनवून टाकले आहे. त्यांच्या खात्यात दहा-बारा हजार रुपये फेकले की बरोबर मते मिळतात याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झालेली. यातून हा वर्ग स्वावलंबित्व गमावतो, गुलामीची मानसिकता जोपासायला लागतो. त्यामुळे मूळ प्रश्न तसेच राहतात.
अशावेळी कडूंसारखा आक्रमक चेहरा आमच्यासाठी रस्त्यावर उतरलाय हे चित्र बळीराजाला सुखावणारे होते. नैराश्यात गेलेले अनेकजण हळूहळू त्यांच्या पाठीशी उभे ठाकले असते. मात्र कडू कमी धीराचे निघाले. ते शिंदेंच्या सापळ्यात बरोबर अडकले. त्यांनाही कडू हवे आहेत ते भाजपची नांगी ठेचण्यासाठी. शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्यासाठी नाही. याचा प्रत्यय दोनच दिवसात आला. शिंदेंना मुख्यमंत्री केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी घोषणाच कडूंनी केली.
आता सत्तेच्या दालनात त्यांचे आक्रमक रूप बघायला मिळेल. मात्र शेतकऱ्यांचे काय? सत्तेत राहून शेतीच्या प्रश्नावर लढण्याची हिंमत कडू दाखवूच शकत नाही. दाखवली तरी भाजपने डोळे वटारले की चूप बसावे लागेल अशी सध्याची परिस्थिती. अशावेळी शिंदेंना राज्याचा प्रमुख करण्याची तुतारी वाजवत राहण्याशिवाय त्यांच्याजवळ दुसरा पर्याय नाही. विदर्भातील प्रश्न व ते हाताळणारे नेते यांच्याबाबतीत एक समान धागा आहे. तो म्हणजे प्रत्येकाने यावर राजकीय पोळी भाजून स्वत:चे भले करून घेतले. मग तो मुद्दा स्वतंत्र विदर्भाचा असो, कुपोषणाचा असो की शेतकऱ्यांचा.
जांबुवंतराव धोटेंपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता कडूंपर्यंत येऊन थांबला आहे. पुढेही तो तसाच राहील याची खात्री आहे. कारण का फसवले म्हणून नेत्यांना जाब विचारण्याची सवयच वैदर्भीयांमध्ये नाही.
