लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पेपर आयात केला जात असल्याने देशातील पेपर उद्योग संकटात आहे. देशातील ९०० पैकी ३४७ पेपर मिल बंद झाल्या असून केवळ ५५३ मिल सुरू आहेत. देशातील पेपर उद्योगाला आत्मनिर्भर बनिवण्यासाठी अर्थसंकल्पात पेपर आणि पेपर बोर्ड उत्पादनांवरील आयात शुल्क १० वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा, अशी मागणी बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
या जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरात ७५० टन दररोज उत्पादन घेणारी बल्लारपूर पेपर मिल आहे. मात्र ही पेपर मिल सध्या संकटात सापडली आहे. कामगारांना ९.२५ कोटींचा सुपर बोनस देण्यासाठी या उद्योगाकडे पैसे नाही. येत्या काळात कामगारांच्या पगाराचाही प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती केवळ कमी आयात शुल्कामुळे उदभवली आहे. देशात लेखन आणि मुद्रण कागदाच्या आयातीत १०२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेपर आणि पेपर बोर्ड आयातीचे बाजार मुल्य ४७ टक्के वाढले आहे. २१-२२ मध्ये कागदाची आयात ७,८३९ कोटी होती आणि २२-२३ मध्ये ११.५१३ कोटींची आयात आहे. ही सर्व आयात सिंगापूर, चीन व इंडोनेशिया या देशातून होत आहे. पेपर उद्योगाच्या वाढीसाठी आणि विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी अनुकूल सरकारी धोरणांची तीव्र गरज आहे. गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, विकास, संशोधन निधी आणि सहाय्यक नियामक फ्रेमवर्कसाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे अशी मागणी कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-गाव करी ते राव नं करी, ‘हे’ गाव ठरले विदर्भात अव्वल
मुल्याच्या दृष्टीने तीन वर्षात कागदाची आयात दुप्पट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ६१४० कोटींपासून आर्थिक वर्ष २०२४ मये १३,२४८ कोटी झाली आहे. भारतीय कागद उद्योगासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे पल्पवूडच्या कमतरतेमुळे कच्चा मालाची कमतरता आहे. आता ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लाकडाची मागणी उद्योग आधारित कृषी किंवा शेतवनीकरण व्दारे पूर्ण केली जाते. लगदा योग्य लाकडाची मागणी ११ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे. देशांतर्गत उपलब्धता केवळ ९ टन प्रतिवर्ष आहे. येत्या काळात ही मागणी १५ दशलक्ष टन पर्यंत वाढेल. तेव्हा कृषी वनीकरण, शेत वनीकरण व सामाजिक वनीकरणासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. कागदाच्या बोर्डाची जास्त आयात आणि कमी आयात शुल्कामुळे कागद उद्योग इतर देशांमधून कमी किंमतीचा पल्पच्या शोधात आहे. ज्यामुळे देशातील लाखो शेतक्यांवर नकारात्मक परिणाम होवू शकतो. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घालून बाजारातील स्पर्धा टिकून राहावी व पेपर उद्योगावरील संकट दूर व्हावे यासाठी आयात शुल्कात वाढ करावी असेही कामगार नेते पुगलिया यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सदर पत्राची एक प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
