अभयारण्यांच्या परिसरात खाणकामास बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

संरक्षित क्षेत्राच्या एक किलोमीटर परिसरात खाणकाम हे वन्यजीवांसाठी धोकादायक आहे. गोवा फाऊंडेशन प्रकरणातील निर्देश हे फक्त गोव्यासाठी होते, पण आता ते सर्व राज्यांना लागू व्हावेत, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले. झारखंडमधील सरंडा क्षेत्रास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश

न्यायालयाने दिले. तसेच त्या भागातील आदिवासींचे हक्क वनाधिकार कायद्यानुसार संरक्षित राहतील असेही स्पष्ट करण्यात आले. भागातील शाळा, रेल्वेमार्ग, दवाखाने यांना संरक्षण देण्यात येईल. मात्र, त्या भागात कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम करण्यात येणार नाही असे नमूद केले.

सरकारसमोर आव्हान

या निर्णयानंतर राज्य सरकारांना आता त्यांच्या हद्दीतील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांना आजूबाजूचा एक किलोमीटरचा परिसर ‘नो मायनिंग झोन’ म्हणून जाहीर करावा लागेल. त्यासाठी नवीन नकाशे, मंजुरी प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय अहवाल तयार करावे लागतील. आधी दिलेल्या खाण परवानगीवर पुनर्विचार करून कायदेशीर बदल करावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश पर्यावरण, वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संबंध दृढ करणारा असला तरी औद्याोगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखणे हेच आता पुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झारखंड सरकारला सारंडा वनक्षेत्रातील १२६ कप्प्यांना तीन महिन्यांच्या आत वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांच्या सीमेच्या एक किमीच्या परिघात कोणत्याही खाणकामावर बंदी घातली.

राज्य सरकार ३१,४६८.२५ हेक्टर क्षेत्र सारंडा वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याच्या कर्तव्यापासून पळ काढू शकत नाही हे निरीक्षण नोंदवत, भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने खाणकामासाठी नियुक्त केलेल्या सहा कप्प्यांना वगळले.

ह्यह्णआम्ही निर्देश देतो की राज्य सरकारने १९६८ च्या अधिसूचनेत अधिसूचित केलेल्या १२६ कप्प्यांचा समावेश असलेल्या क्षेत्राला, सहा कप्पे वगळून, म्हणजेच कंपार्टमेंट क्रमांक केपी-२, केपी-१०, केपी-११, केपी-१२, केपी-१३ आणि केपी-१४, या निकालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करावे,ह्णह्ण असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

प्रशासकीय उद्देशांसाठी अभयारण्यांचे विभाजन करण्यासाठी कप्प्यांचा वापर केला जातो.

परिणाम काय?

●खाणकामामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि वनांचा नाश कमी होईल. प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहतील.

●वाघ, बिबट, हत्ती, हरीण यांसारखे प्राणी तसेच पक्ष्यांचे अधिवास सुरक्षित राहतील. तज्ज्ञांच्या मते, जैवविविधता आणि परिसंस्था टिकवण्यासाठी हे मोठे पाऊल आहे.