बंजारा समाजाचा एसटीत समावेशासाठी अभ्यास समितीची स्थापना

त्याच प्रमाणे यात सदस्य म्हणून मानववंश शास्त्रज्ञ डॉ. सी. जे. सोनोवाल, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, कायदेतज्ज्ञ नितीन गांगल. विशेष अभ्यासक संदीत गव्हाळे यांचा समावेश आहे. बंजारा समाजाच्या विविध विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. यात बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह या समाजाचा एसटीत समावेश करण्यावर चर्चा झाली होती. या बैठकीच्या आधारेही समिती अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली असून समिती तीन महिन्यात अहवाल देईल.

याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला. वसंतराव नाईक अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा सहसचिव मनोहर राठोड यांनी सांगितले की, बंजारा समाज विमुक्त जमातीत येते. बंजारा समावेशच्या चालीरीती या आदिवासीसारख्याच आहेत. हा समाज गावकुसाबाहेर जंगलात राहत होता. त्यामुळे एसटीत समावेश झाला पाहिजे. पूर्वी यात १४ जमाती होत्या. यांच्यावर गुन्हेगारीचा ठपठा ठेवण्यात आला होता. यात आता इतरही समजाचा समावेश समावेश करण्यात आल्याने आता या २८ जमाती आहेत. त्यामुळे याच उपवर्गीकरणही करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निर्णय रद्द करावा – कोकोडे

आदिवासी विकास विभागामार्फत २७ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सारख्या सक्षम आणि कायदेशीर अधिकार असलेल्या संस्थेच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीयदृष्ट्या चुकीचा नसून आदिवासी समाजाच्या भावनांना ठेच देणारा आणि त्यांच्या संस्थात्मक अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करावे. अन्यथा संवैधानिक मार्गाने समाज रस्त्यावर येईल, अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव विजय कोकोडे यांनी दिली.