Competitive Exam Training for SC Students Under BARTI अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (बार्टी) कार्यक्षमता गेल्या काही वर्षांत सातत्याने घसरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. प्रशासकीय अनिश्चितता, अंतर्गत गटबाजी, न्यायालयीन वाद आणि प्रशिक्षण योजनांच्या अपुऱ्या परिणामकारकतेमुळे संस्थेच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
राज्यात बार्टीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या इतर समाजांच्या प्रशिक्षण संस्था विविध स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास, परदेशी शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात सक्रियपणे काम करत असताना बार्टी मात्र प्रशासकीय अडचणींच्या विळख्यात अडकली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या महत्त्वाच्या संस्थेची ही अवस्था अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे. बार्टीच्या आजच्या परिस्थितीकडे केवळ एका संस्थेच्या अपयशाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. सामाजिक न्यायाच्या धोरणात प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.
परीक्षांमध्ये वाढती स्पर्धा लक्षात घेता अशा संस्थांकडून दर्जेदार मार्गदर्शन, सक्षम व्यवस्थापन आणि परिणामकारक अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र नेतृत्वाचा अभाव, अंतर्गत वाद आणि परिणामशून्य योजनांमुळे संस्थेवरील विश्वास कमी होणे ही गंभीर बाब आहे. सार्वजनिक निधीच्या प्रत्येक रुपयामागे विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले असते. त्यामुळे केवळ खर्चाची आकडेवारी मांडण्यापेक्षा त्या खर्चातून किती विद्यार्थी यशस्वी झाले, किती जणांना रोजगार किंवा उच्च शिक्षणाची संधी मिळाली, याच निकषांवर बार्टीचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा संस्थेचे मूळ उद्दिष्ट कागदोपत्रीच राहण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
सहा महिन्यांपासून नियमित महासंचालक नाही
बार्टीचे माजी महासंचालक सुनील वारे यांची बदली झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ या ‘बार्टी’चा प्रभारी कारभार सांभाळत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे आयुक्तपदाची जबाबदारीही असल्याने दोन्ही कामांमध्ये ओढाताण होत असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय संस्थेतील बहुतांश विभागप्रमुखांची बदली झाल्याने नव्याने रुजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाजाची सुसूत्रता आणण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे संस्थेतील प्रशासकीय व्यवस्था विस्कळीत झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
गेल्या सुमारे सहा महिन्यांपासून नियमित महासंचालक नसल्याने संस्थेची निर्णयप्रक्रिया संथ झाली आहे. अनेक महत्त्वाच्या नस्ती प्रलंबित असून दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाचा अभाव हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून त्याचा थेट परिणाम प्रशिक्षण योजना, निधीचा वापर आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर होत असल्याचे सांगितले जाते. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री तसेच प्रधान सचिव यांनी अद्याप ‘बार्टी’ला भेट दिलेली नसल्याने संस्थेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तसेच अर्थसंकल्पात संस्थेसाठी अपेक्षित अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अंतर्गत राजकारणामुळे अधिकारी दूर?
संस्थेतील अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजीमुळे अनुभवी व सक्षम अधिकारी बार्टीत नियुक्ती स्वीकारण्यास उत्सुक नसल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. परिणामी संस्थेतील सातत्यपूर्ण नेतृत्वाचा अभाव अधिक तीव्र झाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वारंवार बदली किंवा अतिरिक्त कार्यभाराच्या व्यवस्थेमुळे संस्थेच्या दीर्घकालीन नियोजनालाच खीळ बसत आहे. बार्टीच्या अनेक योजना आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जेईई, नीट परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली आहे. असे असले तरी न्यायालयीन प्रकरणांमुळे हे प्रशिक्षण रखडले आहे. तर काही योजनांची अंमलबजावणी अर्धवट अवस्थेत आहे. याचा सर्वाधिक फटका स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
कोट्यवधींचा खर्च; अपेक्षित निकाल मात्र नाही
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) राबवत असलेल्या परीक्षापूर्व प्रशिक्षण योजनेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेसाठी तब्बल २४ कोटी ८८ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, पहिल्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांचा यशाचा दर अवघा १९.५५ टक्के राहिल्याने या खर्चाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
२२ जून रोजी झालेल्या बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२५ या कालावधीतील पहिल्या तुकडीसाठी राज्यातील सात विभागांतून ९०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ३५७ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली, तर १७६ विद्यार्थी पात्र ठरले. निवड झालेल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत यशाचे प्रमाण १९.५५ टक्के होते. निविदा प्रक्रियेदरम्यान अनेक शिकवणी संस्था देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या यशाचे दावे करत पात्र ठरतात. मात्र, बार्टीच्या योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा विचार करता एकाही संस्थेचा यशाचा दर ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. केवळ निधी खर्च करणे हे यशाचे मोजमाप ठरत नाही; त्या खर्चातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती लाभ झाला, याचे मूल्यमापन अधिक महत्त्वाचे असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
संस्थेच्या पुनर्बांधणीची गरज
बार्टीकडून नुकतीच पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. याशिवाय संस्थेच्या संकेतस्थळावर त्याचे परिपत्रकही जाहीर करण्यात आले. हे परिपत्रक बार्टीच्या नावाने जाहीर करण्यात आले असले तरी त्यावर असलेला संपूर्ण मजकूर हा टीआरटीआय या अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या संस्थेच्या नावाने आहे. पत्रकाच्या खाली टीआरटीआयच्या अधिकाऱ्यांचीच स्वाक्षरीही आहे. त्यामुळे बार्टीच्या अशा कारभारामुळे प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
बार्टी ही केवळ प्रशिक्षण संस्था नसून सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे नियमित महासंचालकांची तातडीने नियुक्ती, रिक्त पदांची भरती, न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकर निपटारा, प्रशिक्षण योजनांचे स्वतंत्र मूल्यमापन आणि परिणामाधारित निधी व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. संस्थेच्या स्थापनेमागील मूळ उद्दिष्ट म्हणजे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे. मात्र प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि परिणामकारकतेचा अभाव कायम राहिल्यास त्या उद्दिष्टालाच धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
deveshkumar.gondane@expressindia.com
