देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) राज्यभरातील बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी प्रशिक्षण केंद्रांवर अर्थिक बाबींसाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केंद्र प्रमुखांकडून सुरू आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक भागीदारी न देणाऱ्या केंद्रांच्या विद्यार्थ्यांना अनेक महिन्यांपासून विद्यावेतनापासून वंचित ठेवले असल्याने प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रारही केंद्र प्रमुखांनी केली आहे. ‘बार्टी’तर्फे बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी परीक्षा तसेच पोलीस व मिलिटरी भरती परीक्षा पूर्वतयारीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राज्यभर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जातो. राज्यातील ३० प्रशिक्षण केंद्रांवर सरासरी साडेसात हजार विद्यार्थी हे प्रशिक्षण घेतात. त्यांना दर महिन्याला ६००० रुपये विद्यावेतन दिले जाते. यातून विद्यार्थी जिल्हा किंवा शहराच्या ठिकाणी भाडय़ाच्या खोलीत व खानावळ लावून एकत्रित वातावरणात अभ्यास करतात. परंतु अनेक महिन्यांपासून यातील काही विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन न मिळाल्याने उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. बार्टीचे काही अधिकारी त्यांना वेळेवर विद्यावेतन देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे. काही विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांचे विद्यावेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागतो. गरीब विद्यार्थी जे विद्यावेतनाच्या बळावर भाडय़ाची खोली करून राहतात त्यांना जेवणाच्या व राहण्याच्या खर्चासाठी भयंकर त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशिक्षण संपल्याने विद्यार्थ्यांना भाडय़ाची खोली सोडून जाताना घरमालकाला देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे प्रचंड त्रास होत आहे. प्रत्येक महिन्याचे प्रशिक्षण संपल्यावर प्रशिक्षण केंद्र ‘बार्टी’ला उपस्थिती अहवाल सादर करतात. या आधारावर ‘बार्टी’तर्फे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये विद्यावेतनाची रक्कम अदा केली जाते. मात्र, येथील अधिकारी अनेक महिने याकडे लक्षच देत नाहीत असा आरोप केंद्रांचा आहे. ‘बार्टी’चे मुख्यालय पुण्याला असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात पाहणी करणे शक्य नसल्याने जिल्हा पडताळणी अधिकाऱ्यांना तेथील प्रशिक्षण केंद्रांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशिक्षण केंद्रातील दर्जा सुधारण्यासाठी हे आवश्यक असून ज्या केंद्रांमध्ये गुणवत्ता आहे त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. जे केंद्र शासनाच्या नियम व अटींचे पालन करतील त्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही. शिवाय कुणाचेही विद्यावेतन रखडलेले नाही. - धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक, बार्टी. जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना वेगळेच काम प्रत्येक जिल्ह्यातील जात पडताळणी विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे मूळ काम सोडून प्रशिक्षण केंद्रांची तपासणी करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक केंद्रांमधील त्रुटी काढून आणण्याचे अलिखित आदेश देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांची नोकरी बार्टीच्या वरिष्ठांच्या हातात असल्याने ते नाईलाजास्तव हे काम करीत आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रांना अडचणीत आणून आर्थिक भागीदारी मागण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप केंद्रांनी केला आहे. यावर अनेक केंद्रांशी चर्चा केली असता ‘बार्टी’च्या अधिकाऱ्यांच्या भीतीने गोपनीयतेच्या अटीवर दबक्या स्वरात काहींनी भयानक अर्थकारण सुरू असल्याची वाच्यता केली.
