लोकसत्ता टीम
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघाशी संलग्नित महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने राज्यातील ऊर्जा खात्यावर आगपाखड करीत १९ टक्के घोषित वेतनवाढ म्हणजे निवडणुकीचा जुमला ठरल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संघप्रणीत संघटना संतापल्याने सत्ताधारी भाजपसह इतरही पक्षांचे टेंशन वाढणार आहे.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेश अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, आंदोलनाची दखल घेत ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ सप्टेंबरला वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना १९ टक्के वेतन वाढ देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, मूळ वेतनात १९ टक्के घोषित पगारवाढ या शब्दाचा शब्दच्छल तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी वेतनवाढीला निवडणुकीचा ‘जुमला’ ठरवला आहे.
आणखी वाचा-‘नो राईट टर्न’: वाहतुकीच्या नव्या प्रयोगावर नागपुरकरांची प्रतिक्रिया, हा तर ‘नाकापेक्षा मोती जड’!
निवडणुकीनंतर किमान वेतन वाढेल. परंतु, १९ टक्के वाढ गायब होण्याची शक्यता परिपत्रकात दिसत आहे. मग, याला वेतनवाढ कसे म्हणता येईल, असा प्रश्नही खरात यांनी उपस्थित केला आहे. या पत्रकात संघटनेचे महामंत्री सचिन मेंगाळे म्हणतात, ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारितील वीज कंपन्यांनी संघटनेसोबत बैठक घ्यावी तसेच वित्त विभागाने तातडीने कंत्राटदारांना पैसे द्यावे, जेणेकरून तिन्ही कंपन्यांतील कामगारांना दिवाळी साजरी करता येईल. असे न झाल्यास याचे विपरीत परिणाम आगामी काळात राजकीय पटलावर नक्कीच दिसतील, असा इशाराही या पत्रकात देण्यात आला आहे. या संघटनेच्या इशाऱ्याऱ्यामुळे सत्तेवर असलेल्या भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजीत पवार गट)सह इतर पक्षांचे विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर टेंशन वाढले आहे.
आणखी वाचा-विज्ञानाचा प्रयोग, बॉम्बची अफवा अन् पोलिसांची तारांबळ, काय घडले नेमके?
नागपुरात आंदोलनाचे कारण काय?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर २४ ऑगस्ट २०२४ मध्ये नागपुरातील रेशीमबाग मैदानातून ऊर्जामंत्री यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढला. पोलिसांनी हा मोर्चा संविधान चौकात अडवल्यावर आंदोलकांनी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. हे आंदोलन बरेच दिवस चालले. दरम्यान आंदोलकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांकडे कार्यरत कंत्राटी वीज कामगारांना सेवेत कायम करावे, वेतनवाढ व हरयाणा सरकार प्रमाणे वीज उद्योगात कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार देण्याची मागणी केली. उर्जामंत्री नागपुरात नसल्याने हे आंदोलन बरेच दिवस लांबले. शेवटी देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांनी १९ टक्के वेतनवाढीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात आश्वासनानुसार वाढ नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणने आहे.
