अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील १६० विमानतळांचे अत्याधुनिकीकरण करण्याची घोषणा केली असून त्याचा लाभ विदर्भातील गोंदिया आणि अकोला विमानतळाला होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही विमानतळाची मालकी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे आहे.
राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे विदर्भातील पाच विमानतळ आहेत. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, शिर्डी, अमरावती आणि गडचिरोली विमानतळाचा समावेश आहे. गडचिरोली येथील विमानतळ ग्रिनफिल्ड हेलिपोर्ट विकसित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील विमानतळांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे, परंतु नागपूरसह विदर्भातील पाच विमानतळ ‘एमएडीसी’च्या अखत्यारित असल्याने या योजनेत या विमानतळांचा समावेश होण्याची शक्यता कमी आहे. ‘एमएडीसी’ हे विमानतळ ‘एएआय’च्या मदतीने चालवत आहे. नागपूर विमानतळाच्या विकासासाठी वैश्विक निविदा काढण्यात येणार आहे. खासगी कंपनीच्या माध्यमातून या विमानतळाचा विकास करण्याची योजना आहे.
विमानतळाच्या अत्याधुनिकीकरणाच्या योजनेत प्रत्येक विमानतळाला ५० ते १५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. गोंदिया येथील विमानतळ ‘एएआय’च्या मालकीचे आहे. या विमानतळालगतच वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र उघडण्यात आले आहे. अकोला येथील विमानतळ विकसित करण्याची योजना बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे अकोला विमानतळाच्या अत्याधुनिकीकरणाची शक्यता बळावली आहे. गोंदिया आणि अकोला विमातळाच्या अत्याधुनिकीकरणाची शक्यता असली तरी चंद्रपूर, अमरावती या विमानतळाचा मार्ग अद्याप खडतर आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून या विमानतळाचे भविष्य अधोरेखित होणार आहे. राज्य सरकारने मिहान आणि राज्यातील विमानतळ विकास करण्यासाठी ‘एमएडीसी’ची कंपनी बारा वर्षांपूर्वी स्थापन केली. मात्र मुंबई, गोंदिया, अकोला विमानतळ ‘एएआय’कडे आणि यवतमाळ विमानतळ रिलायन्स कंपनीकडे देण्यात आले आहे. राज्यातील उर्वरित विमानतळ ‘एमएडीसी’ला विकसित करावयाचे आहे, परंतु मर्यादित उत्पन्न आणि खासगी कंपन्यांकडून मिळत नसलेला प्रतिसाद यामुळे नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अत्याधुनिकीकरण गेल्या नऊ वर्षांपासून होऊ शकलेले नाही. ‘एएआय’कडे नसल्याने केंद्र सरकार ते विकसित करण्यात तांत्रिक अडचणी आहेत. ‘एमएडीसी’च्या अखत्यारीतील विमानतळाचे अत्याधुनिकीकरण केंद्रीय अर्थसंकल्पातून होत नाही, असे ‘एमएडीसी’चे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.
मिहान-सेझच्या माध्यमातून विदर्भातील उद्योगधंद्याला चालना देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अशा उद्योजकांना होती, मात्र उद्योगधंद्यांसाठी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पाने उद्योग जगतात नैराश्य पसरले आहे. औद्योगिक विकासात मागे पडलेल्या विदर्भाला विकसित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग, वस्रोद्योग उद्योग, वस्तू निर्मिती उद्योग तसेच माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडीत उद्योगधंदे येथे सुरू व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत विदर्भात हजारो कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र अर्थसंकल्पात तशी तरतूद दिसत नाही.
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला गती
अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये १०० टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भात परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. वर्धेजवळ अन्न प्रक्रिया हबला चालना मिळणार आहे. गेल्यावर्षी केंद्रीय मंत्र्यांनी या हबची घोषणा केली होती. स्थानिक उद्योजकांना ‘एफडीआय’चा धोका वाढतो आहे.विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)मध्ये उद्योग लावणाऱ्यांना पहिल्या पाच वर्षांकरिता किमान पर्यायी कर सवलत देण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत आता २०२० पर्यंत करण्यात आली आहे. हा उद्योजकांना १८ टक्के कर भरावा लागतो.
