VIDEO : ‘जोपर्यंत अधिकारी दखल घेणार नाही पर्यंत पाण्यातून बाहेर येणार नाही’, बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन तीव्र…

योग्य आर्थिक मोबदला, पुनर्वसन, जमिनीच्या बदल्यात जमीन, कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी, घरासाठी आर्थिक मदत तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये समायोजन या मूलभूत मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

या प्रलंबित मागण्यांसाठी तिन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी १८ मार्च रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, कमकासुर गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी बावनथडी प्रकल्प परिसरात उतरून जलसमाधी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

दरम्यान, आंदोलकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, आंदोलन सुरू असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. केवळ पोलीस प्रशासनाने बंदोबस्त ठेवला असून, आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी तहसीलदार किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी आलेले नाहीत. ही बाब आदिवासी समाजाप्रती प्रशासनाची उदासीनता दर्शवणारी असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.

आंदोलकांची आक्रमक भूमिका

“जोपर्यंत प्रशासनातील अधिकारी प्रत्यक्ष येऊन चर्चा करीत नाहीत, तोपर्यंत पाण्यातून बाहेर येणार नाही,” अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे

बावनथडी प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळूनही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप सुधारित आर्थिक मोबदला मिळालेला नाही. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय किंवा अधिकृत बैठकही अद्याप झालेली नाही.

बुरडोह, कमकासुर आणि सितेकसा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले असून, प्रशासनाने त्वरीत सकारात्मक पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला नाही

सन-१९८४-८५ मध्ये बावनथडी प्रकल्पाची केवळ १२ कोटी रुपयात सुरुवात करण्यात आली आहे. पण आज या प्रकल्पावर १४०० शे कोटी रुपये खर्च करूनही प्रकल्पाचा कोणताच लाभ होत नाही आहे. मुळ किंमतीचा १०० पट वाढ करूनही प्रकल्प कामी येत नाही, तर प्रकल्प ग्रस्तांना घर, शेती आणि रोजगार बाबत नव्याने आर्थिक मोबदला का नाही? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त उपस्थित केला आहे.

काय आहेत मागण्या

• २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रति कुटुंब १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी अग्रस्थानी आहे.
• संपादित घराला प्रति घर दहा लाख (१०) रुपये आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. संपूर्ण बावनथडी प्रकल्प बाधित कुटुंब अंदाजे ५ हजार प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार हमी योजने अंतर्गत कृषी मजुरी रोजी (दर) दिवसा करिता १४५ प्रमाणे सन २००९ मध्ये गोसेंबाधीताना २.९० लक्ष २० वर्षे करिता मिळाले आता चालू वर्षे २०२५/२६ मध्ये ३१२ रु. प्रमाणे ६.२४ लक्ष आहे ते आम्हाला बावनथडी प्रकल्पग्रस्त यांना मिळण्यात यावे,
• प्रकल्पग्रस्तांना ५% आरक्षण ऐवजी, मा. सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या १८/०४२०२३ च्या निकालाच्या आदेश प्रमाणे संबंधित भूसंपादन केलेल्या विभागने प्रकल्पग्रस्तांना 50% आरक्षनात वर्ग ३ व ४ मध्ये समाविष्ठ करण्यात यावी.
• आदिवासी कुटुंबाना केंद्रशासनाच्या धोरणात्मक कायदा अंतर्गत / किवा बनहक दावे अंतर्गत १ हे. आर. जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे.
• अंतिम निवढ्यात नाव असूनही स्वतंत्र भूखंड न मिळालेल्या प्रकल्प बाधितांना भूखंड द्यावे कोर्टच्या अदेसानुसार ज्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड आदेश आहेत. अश्या बाधितांना सध्याचा महगाईनुसार घरबाधनी खर्च शासनानेउपलब्ध करून द्यावे.
• संपादित झालेल्या जमिनीची रक्क्म तक्रारी मुळे अजूनपर्यंत न मिळालेल्या खातेधारकांना एक विशेष सभा स्तानिक पातळी (पुनर्वसित गावातच) आयोजित करून तक्रारी निकाली काढावे व संपादित झालेल्या तारखे पासून शासन नियमानुसार व्याजासह जमिनीचे रक्क्म तात्काळ अदा करावे.
• बावनथडी (राजीवसागर) जलाशयात पारंपारिक मासेमारी करण्याचा. अधिकार कोणतीही अट न लावता, जुन्या पद्धतीने नवीनतंत्रसह मासेमारी करण्याचे अधिकार द्यावेत, मासेमारी प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञ देऊन तसा स्वतंत्र शासन निर्णय घेण्यात यावा.
• पुनर्वसित गावठाण्यामध्ये १८ नागरी सुविधा तात्काळ पूर्ण करून दयावत.
• प्रकल्पग्रास्तांचे प्रलंबित प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रसाठी सभा (स्तानिक गावामध्ये) आयोजित करून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तात्काळ देण्यात यावे.