भंडारा : राज्यातील १८ हजारांहून अधिक मराठी शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याच्या निर्णया विरोधात भंडाऱ्यात संताप उसळला. ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (AISF) च्या नेतृत्वाखाली आज विद्यार्थी व पालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढत शासनाच्या धोरणाविरोधात तीव्र एल्गार पुकारला.
हुतात्मा स्मारक, शास्त्री चौक येथून निघालेला मोर्चा घोषणांनी दणाणून गेला. “आम्हाला दप्तर नाही शिक्षक पाहिजे”, “शिक्षण आमचा हक्क आहे”, “शाळा बंदीचा निर्णय रद्द करा” अशा घोषणांनी संपूर्ण शहर दुमदुमले. मोर्चाचे विशेष आकर्षण ठरले ते शेकडो चिमुकले विद्यार्थी. आपल्या शाळा वाचल्या पाहिजेत या भावनेने अनेक बालके पालकांसह मोर्चात सहभागी झाली होती. काही विद्यार्थ्यांनी विविध महामानवांची वेशभूषा परिधान करून शासनाला जणू शिक्षणाच्या मूल्यांची आठवण करून दिली.
भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल १५५ प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. “शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करून शाळा बंद करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला आहे,” असा आरोप आंदोलकांनी केला.
मोर्चाचे नेतृत्व AISF चे राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर यांनी केले. सभेत बोलताना त्यांनी शासनाच्या धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. “ज्या गावांची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे पटसंख्येचे निकष पूर्ण करायचे कुठून? शासन प्रवास भत्ता देण्याच्या गप्पा मारते; पण ज्या गावात रस्तेच नाहीत, तिथे बस कशी जाईल? जिथे इंटरनेट सुविधा नाही, तिथे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे तथाकथित ‘मॉडेल’ कसे चालेल?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
चोपकर यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारने 165 कोटींची तरतूद करीत मोफत दप्तर देण्याचे निर्णय फक्त कमिशन खाण्यासाठीच घेतलेला आहे. दप्तर कोणी मागितलं आणि तर शिक्षक मागतोय. शासन शिक्षणाचे बाजारीकरण करून भांडवलदारांच्या हिताचे धोरण राबवत आहे. “शाळा बंद करून शिक्षणाचे खाजगीकरण केले जात आहे. उद्योगपती मित्रांसाठी स्वस्त मजूर तयार करण्याचा हा डाव आहे. भारत तरुणांचा देश आहे; पण या तरुणांना शिक्षित नागरिक बनवण्याऐवजी कारखान्यांतील स्वस्त कामगार बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिल्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी शासनाने तात्काळ शाळा बंदीचा निर्णय रद्द करावा, दत्तक शाळा योजनेद्वारे होणारे शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवावे, रिक्त शिक्षक पदे भरण्यात यावीत, RTE अंतर्गत सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, शिक्षणावरील खर्च GDP च्या किमान ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा तसेच हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशा ठाम मागण्या मांडण्यात आल्या. यानंतर जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवेदन सादर करण्यात आले. “शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
भंडाऱ्यातील हा एल्गार केवळ शाळा वाचविण्यासाठी नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या संरक्षणासाठी असल्याची भावना मोर्चातून प्रकर्षाने व्यक्त झाली.
